PUNE: चिठ्ठीवर मिळते पालिकेची निविदा !

पुणे – शहरातील कामांसाठी मनुष्यबळ पुरवण्याच्या निविदा ठेकेदारांना चक्क चिठ्ठी काढून देण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली आहे. या कामांसाठी निविदांची रक्कम आणि सहभागी होणार्या सर्व ठेकेदारांनी भरलेल्या निविदांच्या रकमेत एक पैशाचाही फरक नसल्याने प्रशासन चक्क ठेकेदारांच्या नावाची चिट्ठी टाकून काम देत आहे.
गेल्या दोन वर्षांत हा प्रकार वाढला असल्याने निविदांच्या अटी आणि शर्थीमध्येच एकसमान दर आल्यास चिठ्ठी टाकून काम दिले जाईल, अशी अट घातली जात आहे. घनकचरा निर्मूलन आणि पाणी पुरवठा विभागाच्या निविदांमध्ये हा प्रकार सुरू आहे. धनकवडी- सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या झाडणकामासाठी अशाच प्रकारे आठ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. सर्वच ठेकेदारांचे दर एकसमान आल्याने हे कामही चिठ्ठीवर देण्यात आले आहे. त्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला आहे.
यापूर्वी मनुष्यबळाच्या निविदा काढल्यानंतर त्यांचे वेतन, कामगारांना देण्यात येणार्या सुविधा तसेच स्वत:चा नफा लक्षात घेऊन ठेकेदार ५ ते ७ टक्के जादा दराने निविदा भरत असत. मात्र, काही ठेकेदार निविदांच्या रकमेच्या ०.०१ टक्के दराने निविदा भरत. या कामात अवघा ५०० ते ६०० रुपयांचा नफा घेणार असल्याचे दाखवून काम मिळवत, नंतर महापालिकेत द्यावी लागणारे टक्केवारी, तसेच नफा कमाविण्यासाठी कामगारांच्या वेतनावर डल्ला मारत कमी वेतन देत तसेच त्यांचा पीएफ लाटला जात.
त्यामुळे तोडगा काढण्यासाठी निविदांमध्ये किमान वेतन निश्चित करून त्यावर ठेकेदारास ६ टक्के प्रशासकीय असे पूर्वगणकपत्र तयार करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. ठेकेदार कामगारांच्या वेतनात कमी-अधिक करणार नाहीत, असा उद्देश होता. मात्र, निविदेच्या रकमेवर ६ टक्के नफा मिळणार असल्याने ठेकेदार निविदेसाठी पूर्वगणकपत्राच्या रकमेइतक्याच निविदा भरत आहेत.
कामगारांच्या तक्रारी कायम
कामगारांना किमान वेतन मिळावे, या उद्देशाने निविदा प्रक्रियेमध्ये बदल केले आहेत. पण, कामगारांना किमान वेतन दिले जाते की नाही याची तपासणी करणारी यंत्रणा पालिकेकडे नाही. परिणामी, ठेकेदार हे काम इतर उपठेकेदारांना देतात. हे ठेकेदार सोयीप्रमाणे कामगार आणून त्यांना कमी वेतन देत नफा कमावतात. तर, महापालिका ठेकेदाराला वेळेवर पैसे देत असली, तरी ठेकेदार ही रक्कम बॅंक़ेत ठेऊन व्याज लाटतात. तसेच कामगारांना दोन-दोन महिने वेतन देत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.





