जागामालकाने नोटीस दिल्यावर तातडीने कार्यवाही करा

Pune Municipal Corporation: विकास आराखड्यातील आरक्षण मुदतीमध्ये ताब्यात न घेणे पालिकांना महागात पडणार आहे. आराखड्यातील आरक्षण पडलेल्या जागामालकाने जागा ताब्यात घेण्याबाबत नोटीस दिल्यानंतर पालिकांना त्यावर तातडीने कार्यवाही सुरू करावी लागणार आहे, तसेच आरक्षण रद्द झाल्यास, हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा सूचना नगर विकास विभागाने दिल्या आहेत.

विकास आराखड्यात प्रशासनाकडून नागरी सुविधांसाठी आवश्‍यक ते आरक्षण ठेवणे बंधनकारक आहे. याच कायद्यातील तरतुदीनुसार एखाद्या खासगी जागामालकाच्या जागेवर आरक्षण पडल्यास आराखडा मंजुरीनंतर दहा वर्षांच्या आत ती जागा प्रशासनाला ताब्यात घ्यावी लागते.

यादरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जागा ताब्यात घेतली नाही, तर संबंधित जागामालकाला त्याच कायद्यातील कलम १२७ नुसार जागा ताब्यात घेण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नोटीस पाठवून विनंती करता येते.

अशी नोटीस मिळाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेने संबंधित जागामालकाची जागा परत घेण्याची तातडीने कार्यवाही करणे कायद्याने अपेक्षित आहे. मात्र, अनेकदा प्रशासन त्याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करते. परिणामी जागामालकाला त्रास सहन करावा लागतो आणि नागरिकांना पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागते. त्यातून न्यायालयीन दाव्यांची संख्याही वाढते.

नगरविकास विभागाचे आदेश
आरक्षणासंदर्भात पालिकेने विहित कालावधीत भूसंपादनाबाबतची आवश्यक कारवाई पूर्ण करावी. मुदतीत जमीन संपादन न झाल्यास संबंधित आरक्षण रद्द झाल्याबाबत शासनाच्या राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी प्राधिकरणाने तात्काळ शासनाला प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेश नगरविकास विभागाने पालिकेला दिले आहेत.