आवास योजनेसाठी कर्जे सुलभ करण्यासाठी बोलविणार बैठक

पुणे – पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महापालिकेकडून शहरात बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी पहिल्या टप्प्यात केवळ 40 टक्‍के लाभार्थ्यांनीच घर घेण्यासाठी आवश्‍यक 10 टक्‍के हिस्सा भरला आहे. तर, अनेकांनी बॅंकांकडून कर्जासाठी मागण्यात येणारी कागदपत्रे आणि उत्पन्नाचे पुरावे नसल्याने कर्ज देण्यास नकार दिल्याने पैसे भरले नसल्याचे महापालिकेस कळविले आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी नागरिकांना कमीतकमी कागदपत्रे आणि सहज कर्ज उपलब्ध करून द्यावे यासाठी महापालिका राष्ट्रीयकृत बॅंकाना विनंती करणार आहे.

शहरात हक्‍काचे घर नसलेल्या नागरिकांसाठी महापालिकेकडून पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुमारे 2,958 घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 24 ऑक्‍टोबर रोजी पालिकेने लॉटरी काढली होती, तर लॉटरी लागलेल्या नागरिकांना एका महिन्याच्या आत घराची 10 टक्‍के रक्‍कम भरायची होती. तर 90 टक्‍के कर्ज बॅंकांकडून देण्यात येणार होते. मात्र, घर मिळालेल्या केवळ 739 जाणांनीच 10 टक्‍के रक्‍कम भरली आहे. तर अनेकांना बॅंकांनी कर्ज नाकारले असल्याने आपण पैसे भरले नसल्याचे कळविले आहे.

लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून व्यवसाय बंद पडले आहेत. त्यामुळे बॅंकांना मागील सहा महिन्यांचे उत्पन्नाचे पुरावे देणे शक्‍य नसल्याने अनेकांना कर्ज नाकारले आहेत. परिणामी 10 टक्‍के रक्‍कम भरल्यानंतर बॅंकेने कर्ज नाकारल्याने उर्वरीत पैसे कुठून आणायचे म्हणून अनेकांनी घर नाकारले आहे. त्यामुळे बॅंकांशी चर्चा करणार असल्याचे महापालिकेच्या अतिरिक्‍त आयुक्‍त रूबल अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

बील थकले म्हणून नाकारले कर्ज
घर मिळालेल्या अनेकांना लॉकडाऊनमध्ये वीजबिले वाढून आली आहेत. ती कमी होतील या अपेक्षेने अनेकांनी बिले भरलेली नाहीत. मात्र, ही थकबाकी पाहून काही बॅंकांनी जे वीजबिल भरत नाहीत ते बॅंकेचे हप्ते कसे फेडणार असा तर्क काढत काही बॅंकांनी या नागरिकांना कर्ज नाकारले आहे. त्यामुळे, बॅंकांकडून अशाप्रकारे कारणे पुढे केली जात आहे.