पुणे – मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी अंतिम मुदत दि.३१ जानेवारीपर्यंत देण्यात आली होती. मात्र, आयोगाने आता या सर्वेक्षणास दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे दि. २ फेब्रुवारीपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम कर्मचाऱ्यांना करावे लागणार आहे. दरम्यान जिल्ह्यात ग्रामीण भागात आतापर्यंत ५ लाख ९० हजार कुटुंबांचे तर पुणे शहरात ७ लाख ९८ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागात सर्वेक्षणाचे काम दि. २३ जानेवारी २०२४ पासून सुरू करण्यात आले आहे. पुणे मनपा हद्दीत ३ हजार प्रगणक आणि ग्रामीण भागात ६ हजार ५०० प्रगणकांमार्फत (कर्मचारी) हे सर्वेक्षण केले जात आहे. सर्वेक्षणासाठी प्रश्नावली तयार करण्यात आली असून यामध्ये १८० प्रश्नांच्या आधारे हे सर्वेक्षण केले जात आहे. या सर्वेक्षणासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी तर मनपा हद्दीत मनपा आयुक्त हे नोडल अधिकारी आहे. तर तालुका स्तरावर तहसीलदार यांना नोडल अधिकारी म्हणून नेमले आहेत.

पहिल्या दिवशी सर्वेक्षणासाठी करण्यात आलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये तांत्रिक समस्या निर्माण झाली होती. तसेच सर्वेक्षणासाठी लागणारा वेळ यासर्व बाबी विचारात घेता कर्मचारी यांच्याकडून सर्वेक्षणासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत आयोगाने दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.

शहरात ७ लाख ९८ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण

पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत आतापर्यंत ७ लाख ९८ हजार कुटुंबाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. पालिकेच्या हद्दीत सुमारे १२ लाख मिळकती आहेत, त्यामुळे सर्वेक्षणासाठी पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी पालिकेने आयोगाकडे केली होती. मात्र, आयोगाने दोन दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे या दोन दिवसात सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आव्हान कर्मचाऱ्यांपुढे आहे.