पुणे– महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांकडून विकासकामांच्या नावाखाली केल्या जाणाऱ्या लूटमारीला आता आळा बसणार आहे. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी या पुढे विकासकामांमध्ये होत असलेल्या अनियमितता, कमी दर्जाची कामे आणि संभाव्य भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी पाच लाखांहून अधिक खर्चाच्या प्रत्येक विकासकामाची थर्ड पार्टीमार्फत तपासणी बंधनकारक केली आहे.

या कामासाठी इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीकडूनच ही थर्ड पार्टी गुणवत्ता तपासणी करणे करण्यात आले. त्यामुळे क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सर्वाधिक कामे या तपासणीत येणार असून, कामे अर्धवट सोडणे, कामांचा दर्जा न राखणे, वारंवार तीच कामे अशी कामे करणे अशा प्रकारांना आळा बसणार आहे.

म्हणून आदेश काढण्याची वेळ
नागरिकांच्या दैनंदिन अडचणी दूर करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांकडून १० लाखांच्या आतील विकासकामे केली जातात. मात्र, कधी कधी कामे न करताच बिले काढली जातात. त्यामुळे महापालिकेने ५ लाखांच्या पुढील कामांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करण्याचे आदेश काढण्यात आले होते. त्यासाठी याच संस्थेचे नेमणूक करण्यात आली होती.

मात्र, तपासणीस उशीर होत असल्याचे कारण देत अधिकाऱ्यांकडून इतर संस्थेचे तपासणी प्रमाणपत्र बिलासोबत जोडत दबाव आणून बिले काढली होती. आता यापुढे ५ लाखांच्या पुढील कोणत्याही कामाची तपासणी इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेडकडूनच घेणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, काही अपवादात्मक परिस्थितीत जर ही संस्था तपासणी करू शकत नसेल, तर संबंधित विभागप्रमुखांनी अतिरिक्त आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.

असे आहेत आदेश…
विकासकामांची तपासणी इतर खासगी संस्थांकडून करून घेतल्याचे प्रकार समोर आले होते. त्यामुळे कामांची गुणवत्ता शंका घेण्यासारखी होती, तसेच काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहाराचाही संशय निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेडचा अहवालाच बंधनकारक असणार असून, नवीन आदेशात प्रत्येक अतिरिक्त आयुक्तांना त्यांच्या अखत्यारीतील किमान १० टक्के किंवा किमान १० कामांची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन गुणवत्ता तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे