केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात रिट पिटीशन
पुणे – खासदार गिरीश बापट यांचे निधन झाल्यानंतर लोकसभा विसर्जित होण्यास 15 महिन्यांचा कालावधी होता. तरीही पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक न घेतल्याने पुण्यातील एका विधी पदवीधर तरुणाने भारतीय निवडणूक आयोगाविरोधात उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल केली आहे.

लोकसभेची निवडणूक न घेण्याच्या निर्णयाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला 21 सप्टेंबर 2013 रोजी निवेदन सादर केले. आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. त्यानंतर माहिती अधिकार अधिनियमानुसार त्यावर स्पष्टीकरण मागवण्यात आले. त्यातही 40 दिवसांनी उत्तर देण्यात आले. कायद्याच्या चौकटीत राहून निवडणूक न घेण्याचा निर्णय 23 ऑगस्ट 2023 रोजी प्रमाणपत्राद्वारे आयोगाने घेतला आहे, असे आयोगाने उत्तरात कळविले. मात्र, हे उत्तर न पटल्याने ऍड. सुघोष जोशी यांनी ही रिट दाखल केली आहे. ऍड. कुशल मोर, ऍड. श्रद्धा स्वरुप, ऍड. दयार सिंगला व ऍड. प्रवीण सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली.

नियमानुसार पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक 28 सप्टेंबर 2023 पूर्वी होणे आवश्‍यक होते. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पूर्वतयारी उपक्रम सुरू झाल्यानंतर, 8 ऑगस्ट 2023 रोजी आयोगाने 6 राज्यांमध्ये विधानसभेच्या 7 जागांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्याबरोबर पुण्याच्या लोकसभेची पोटनिवडणूक आयोगाने जाहीर केली नाही.

या पोटनिवडणुकांची घोषणा केल्यानंतर 3 दिवसांनी आयोगाने केंद्र सरकारला पुणे आणि इतर मतदारसंघांची पोटनिवडणूक न घेण्याचा प्रस्ताव पाठवला. पुणे महापालिकेचा कार्यकाळ मार्च 2023 मध्ये संपला. त्यानंतर आजतागायत निवडणूकच झाली नाही. तसेच, तत्कालीन खासदार गिरीश बापट यांचे 29 मार्च 2023 रोजी निधन झाल्यानंतर लोकसभेची पुण्याची जागा अजूनही रिक्त आहे.

त्यानंतरच्या लोकसभेच्या तीन अधिवेशनात पुण्याच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्याची संधी मतदारांनी गमावली, याची सर्वस्वी जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगाची आहे, असे सुघोष जोशी यांनी म्हटले आहे.