पुणे – महापालिकेच्या विकासकामांचे प्रस्ताव मान्य करणे ते काम सुरू करेपर्यंतची प्रक्रिया, तसेच मान्यता घेण्याची नियमावली डावलत स्थायी समितीत काम मंजूर केले जाते. काम मंजूर झालेल्या ठेकेदाराशी करार करण्याआधीच कार्यादेश दिले जातात.

काही प्रकरणांमध्ये ठेकेदारांशी करार न करताच कामे पूर्ण होऊन थेट बिल सादर केले जाते, हे समोर आले. ही बाब गंभीर असल्याने या पुढे कोणत्याही विकासकामांचे कार्यादेश देण्यापूर्वी महापालिकेचा करार करणे आयुक्तांनी बंधनकारक केले आहेत.

महापालिकेकडून शहरात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे केली जातात. त्यासाठीच्या निविदा आर्थिक रकमेच्या अधिकारानुसार, क्षेत्रीय अधिकारी, परिमंडळ उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि स्थायी समितीच्या मान्यतांसाठी ठेवल्या जातात. स्थायी समितीत निविदांना मान्यता मिळाल्यानंतर मुख्यसभेची मान्यता घेऊन करारनामा करून कामाचे कार्यादेश दिले जातात.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय वेळ जात असल्याचे सांगत तसेच राजकीय दबाव आणत स्थायी समितीची मान्यता मिळताच कार्यादेश देण्याआधीच अनेक कामे सुरू केली जात आहेत. त्यानंतर करारानामा आणि कार्यादेश काढले जात आहेत.

तर, काही प्रकरणांमध्ये करार देण्याआधीच कार्यादेश दिले जात आहेत. त्यामुळे अनेक विकासकामांमध्ये प्रशासकीय मान्यतांच्या नियमावलीला हरताळ फासला जात असल्याचे समोर आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये काम पूर्ण झाले तरी करारानामाच झालेला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कामकाजात शिस्त आणण्यासाठी आयुक्तांनी हा निर्णय घेतल्याचीमाहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

नव्या नियमांनी गैरप्रकार रोखणार का?

काही प्रकरणांंमध्ये निवडणुकांचे कारण पुढे करत आयुक्तांनी वित्तीय समितीत मान्यता दिलेल्या निधीच्या कामातून भलत्याच ठिकाणी काम केल्याचे समोर आले आहे. अशा वेळी वित्तीय समितीची मान्यता एका कामासाठी असताना स्थायी समितीत काम करण्यास अडचण असल्याचे सांगत इतर ठिकाणी तेवढेच काम करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मान्य करून घेण्यात आले आहेत.

ही कामेही प्रशासकीय मान्यता न घेताच आधीच करून, नंतर त्याची निविदा प्रक्रिया आणि कार्यादेश कागदावर दाखवून संबंधितांना बिले देण्यात येत आहेत. त्यामुळे हे प्रकार रोखण्यासाठी ही नवीन नियमावली लागू केल्याचे सांगण्यात येत आहे.