पुणे : मोजणी विभागाच्या संथगती कारभारामुळे कात्रज- कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी शासनाकडून १३९ कोटींचा निधी मिळूनही या रस्त्याचे रूंदीकरण रखडले आहे. या रस्त्यासाठी सुरू असलेली संयुक्त मोजणी तसेच त्यासाठीच्या तांत्रिक मान्यतांना होणार उशीर आणि मोजणी झाल्यानंतरही पत्र मिळण्यास होणारा उशीर यामुळे जागाच ताब्यात घेता येत नसल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

या भूसंपादनासाठी प्रत्येक १५ दिवसांनी जिल्ह्याधिकाऱ्यांककडे बैठक होत असली तरीही भूसंपादनाची स्थिती जैसे थे आहे. परिणामी अर्धवट रस्त्याच्या कामामुळे वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. तसेच, हे शासकीय काम असतानाही मोजणी विभागाकडून याकडे नेमके कशासाठी दुर्लक्ष होते असा सवालही नागरिक आता उपस्थित करत आहेत.
———————-
अवघे ९ कोटी खर्ची

शासनाने २०२४ मध्ये कात्रज–कोंढवा रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी १३९ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून स्थायी समितीने ९ कोटी ५७ लाखांच्या खर्चास मान्यता दिली असून, या निधीचा वापर भूधारकांना भरपाई देण्यासाठी होणार आहे. या शिवाय, कात्रज चौकातील काही जमीनही महापालिकेने अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित निधीतून ताब्यात घेतली आहे.

मात्र, उर्वरीत निधीतून ताब्यात घेण्याची जागा मोजणी प्रक्रीयेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर अडकली आहे. याची दखल घेत राज्य शासनाने महापालिकेची बैठक घेत भूसंपादनाचा निधी खर्च करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र, मोजणीच होत नसल्याने महापालिकेस काहीच करता येत नाही. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच या प्रकरणी लक्ष घातले असून प्रत्येक १५ दिवसाला त्याच्या बैठका होत आहेत. असे असले तरी मोजणीच्या कामला गती काही मिळाल्याचे दिसत नाही.

या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासन आणि मोजणी विभागाशी महापालिकेचा समन्वय आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे भूसंपादनास उशीर होत असला तरी स्वत: जिल्हाधिकारी या प्रकरणी प्रत्येक १५ दिवसांनी बैठका घेत आहेत. यावेळी तीनही विभागांचे अधिकारी एकत्र असतात. त्यामुळे ही भूसंपादनाची प्रक्रीया लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल. या शिवाय, काही जागा तडजोडीने ताब्यात घेण्याचे कामही सुरू आहे.” – ओमप्रकाश दिवटे (अतिरिक्त आयुक्त).