पुणे, दि. 8 – राज्यातील उद्योग, कारखाने, खाजगी आस्थापना, कॉर्पोरेट संस्था यामधील रोजगार भरतीसाठी राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास विभागामार्फत वेळोवेळी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते. या प्रत्येक मेळाव्यांच्या प्रभावी आयोजनासाठी आता भरीव आर्थिक तरतूद वाढविण्यात आली करण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागीय, जिल्हास्तरावरील मेळाव्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करता येणार आहे.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागाकडून महास्वयम वेबपोर्टल मार्फतही बेरोजगार उमेदवारांना कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. आतापर्यंत विभागीय स्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी 1 लाख रुपये तर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी 40 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती. रोजगार मेळाव्याची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावी यासाठी 1 लाख रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. रोजगार मेळाव्याच्या उपक्रमासाठी सन 2022-23 या वर्षासाठी 3 कोटी 61 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आतापर्यंत 1 कोटी 51 लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. ऑफलाइन मेळाव्यासाठीच हा निधी खर्च करता येणार आहे.

राज्यातील बेरोजगारांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळावा हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने विविध उद्योग, आस्थापना यांच्याकडून रिक्त पदे अधिसूचित करून घेऊन हे मेळावे आयोजित करण्यात येतात. अप्रेंटीशीप संबंधित रिक्त पदेही मेळाव्यात उपलब्ध करून घेण्यात येतात. स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांकरिता कर्ज उपलब्ध करून देणारी विविध शासकीय महामंडळे, राष्ट्रीयकृत, खाजगी बॅंका, वित्तीय संस्था यांना तसेच कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार राबविणारे इतर शासकीय विभाग यांना मेळाव्यात आमंत्रित करणे, उमेदवारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी स्टॉल्स लावणे, उमेदवारांना रोजगार, स्वयंरोजगार, प्रशिक्षणाची माहिती देणे, बायोडाटा तयार करणे, भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या रोजगार संधी, मुलाखतीची तयारी याबाबत मार्गदर्शन व समुपदेशन करणे यासाठी हा खर्च होणार आहे.