पुणे – शहराची वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासनाने राबवलेला अॅडाॅप्टिव्ह ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम (आयटीएमएस) प्रकल्प महापालिकेसाठी “पांढरा हत्ती’ ठरण्याची चिन्हे आहेत. आता स्मार्ट सिटीने या प्रकल्पातून काढता पाय घेत हा प्रकल्प महापालिकेने ताब्यात घ्यावा आणि देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही संबंधित कंपनीस द्यावा, अशी भूमिका घेत तसे पत्र पाठविले आहे. हा प्रकल्प राबविण्यावरून सन २०१८ मध्ये मोठा गदारोळ झाला. त्यानंतरही शहरातील १२५ चौकांत स्वयंचलित सिग़्नल यंत्रणा बसविण्यासाठी तब्बल १०२ कोटी रुपये आणि पुढे पाच वर्षे त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ६८.३८ कोटी रुपये अशा १७१ कोटींच्या खर्चास महापालिकेच्या मुख्यसभेने मान्यता दिली होती. तसेच स्मार्ट सिटी प्रशासनच हा प्रकल्प राबवणार होते. या अंतर्गत शहरात आतापर्यंत १२३ सिग्नल बसविण्यात आले असून, शेवटचे दोन सिग्नल बसविणे बाकी आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच्या देखभाल दुरूस्तीचे काम स्मार्ट सिटी करणार होती. हे काम देण्यात आलेल्या कंपनीला पैसे दिले जाणार होते. तर पाच वर्षांसाठी प्रत्येक वर्षाला ११ कोटी ५८ लाख रुपयांचा खर्च महापालिका स्मार्ट सिटी प्रशासनाला देणार होती. मात्र, केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी प्रकल्पच गुंडाळला आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षाच्या सुमारे १३ कोटी ६७ लाखांचा देखभाल दुरूस्ती खर्च महापालिकेने द्यावा, असे पत्र आता स्मार्ट सिटीने दिले आहे. प्रत्यक्षात २०१८च्या निविदेनुसार हा खर्च ११ कोटी ५८ लाखांचा असणे अपेक्षित आहे. पण, आता महापालिकेकडे १३ कोटी ६७ लाखांची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाच वर्षांसाठी महापालिकेस साडेदहा कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. अंदाजपत्रकात रुपयाचीही तरतूद नाही “आयटीएमस’ प्रकल्प ताब्यात घेतला आणि त्याचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च करायचे ठरवले, तरीही महापालिकेच्या २०२४-२५ या वर्षांच्या अंदाजपत्रकात या प्रकल्पासाठी एका रुपयाचीही तरतूद नाही. महापालिकेकडून दरवर्षी शहरातील अस्तित्वातील सिंग्नल यंत्रणेच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी २५ ते ३० लाखांची तरतूद केली जाते. मात्र, ही तरतूदच यंदा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाच्या वाढलेल्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्च करायचा कोठून? असा प्रश्न पालिकेस पडला आहे.
