सुनील राऊत

पुणे – महापालिकेत समाविष्ट गावांत जलवाहिनी आलेली असली तरी नळजोड मिळविण्यासाठी पालिकेच्या नियमांचा अडथळा येत आहे. ज्या बांधकामांना नळजोड द्यायचा आहे ते अधिकृत असणे आवश्यक आहे. यासाठीची कागदपत्रांची पूर्ताता केल्यानंतरच अधिकृत नळजोड मिळणार आहे. मात्र, गावांमधे मोजकीच बांधकामे तसेच घरे नियमात बसत असल्याने ज्या नागरिकांसाठी पाणी पुरवठा योजना राबविली त्यांनाच नळजोड देता येत नसल्याने महापालिका प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली आहे.

पालिकेने नळजोड देण्याचे नियमांत शिथिलता आणण्याची मागणी होत आहे. परंतु, महापालिकेत नगरसेवकच नसल्याने प्रशासन याबाबत निर्णय घेणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. नव्याने समाविष्ट झालेल्या या गावांमध्ये सुमारे तीन लाखांच्या आसपास मिळकती आहेत.

कागदपत्रेच नाही

महापालिकेत २०१७ नंतर ३४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांमध्ये निवासी बांधकामे झाली असून बांधकाम व्यावसायिकांंनी मोठे टाॅवर उभे केले आहेत. मात्र, या बांधकामातील जवळपास ७० टक्के बांधकामधारकांकडे पालिकेच्या नळजोडासाठी आवश्यक असलेला बांधकामाचा मान्य नकाशा तसेच भोगवटा पत्र नाही. ग्रामपंचायतीची मान्यता घेऊन ही बांधकामे करण्यात आलेली आहेत.

पालिकेकडून नळजोड घेण्यासाठी जवळपास १० प्रकारची कागदपत्रे मागितली जातात. त्यामुळे गावांमध्ये अनेकांनी अनधिकृत नळजोड घेतलेले असून आता त्यांना कागदपत्रे नसल्याने पालिकेचे अधिकृत नळजोड घेता येत नाहीत. अनेकांनी मिळकतील तशा जागा घेऊन घरे बांधलेली आहेत. ती अनधिकृत असल्याने महापालिका नळाजोड देऊ शकत नाही.

या गावांमध्ये येतेय अडचण

मांजरी, साडेसतरा नळी, उरूळी देवाची, लोहगाव, वाघोली, आंबेगाव, सूस, म्हाळूंगे, शिवणे, उत्तम नगर, बालेवाडीचा काही भाग यामध्ये नळजोड देण्यात महापालिकेला नियमानुसार अडथळे येत आहेत.

पाणी आले पण नळ नाही

महापालिकेत गावे समाविष्ट झाल्यानंतर पालिकेकडून गावांमध्ये पाणी योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या. काही गावांमध्ये महापालिकेची पाणी योजना पूर्ण झाली असून पुरवठाही सुरू झाला आहे. त्यामुळे नळजोडाची मागणी होत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेकडून कागदपत्रांची यादी देण्यात आल्यानंतर नागरिक पालिकेस आपली अडचण निदर्शनास आणून देत असले तरी प्रत्यक्षात नियमांचा अडसर असल्याने आवश्यक गरजेची पूर्तता करण्यात पालिकेची अडचण झाली आहे.

या कागदपत्रांची गरज 

अर्ज , मालकी हक्काची कागदपत्रे , बांधकामाचा मान्य नकाशा, कॉलनी वॉटर लाइन, डेव्हलपमेंट प्रमाणपत्र, भोगवटा पत्र, पूर्वीचा नळजोड असल्यास नळजोडचे बील, मालकाचे नाव पत्ता कागदपत्रे, लायसन्स प्लंबर यांचा वैध दाखला, जेथे नळजोड घेणार त्याचा नकाशा, हमीपत्र.

“नव्याने समाविष्ट गावांमधून नळजोडांसाठी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, त्याबाबत नियम तपासून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. मात्र, नागरिकांची गैरसोय होणार नाही तसेच नियमांचा अडसर येणार नाही. याबाबत लवकरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.” – नंदकिशोर जगताप, पाणी पुरवठा विभाग प्रमुख, मनपा.