मांजरी –महापालिकेत समाविष्ट गावांत सध्या पाणीटंचाईचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मूलभूत गरज असलेली पाणीपुरवठा सेवाही पालिका प्रशासनाला पुरविता येत नसल्याने समाविष्ट गावांतील नागरिकांकडून नाराजी व्यक्‍त होत आहे. केवळ नामधारी राहिल्याने तसेच कोणतेही अधिकार नसल्याने पाठपुरावा करण्याशिवाय काहीच हाती नसल्याने या गावच्या आजी-माजी सरपंचांचीही या मुद्यावरून घालमेल होत आहे.

महापालिकेत गाव समावेशानंतर मूलभूत समस्या सुटतील, अशी अपेक्षा असताना पालिकेकडून या गावातील साधा पाणीप्रश्‍नही सुटत नाही, समाविष्ट बहुतांशी गावांत पाणीटंचाई असताना पालिकेचा टॅंकरही येत नाही. ही समस्या घेऊन नागरिक या गावातील आजी-माजी सरपंच, सदस्यांकडे जात आहेत. यातून पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावाही केला जात आहे. मात्र, पाणीटंचाई काही सुटत नसल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्‍त केली जात आहे.

याबाबत पालिकेत समाविष्ट गावांतील सरपंचांची एकच भूमिका समोर आली आहे. ती अशी की, पालिकेत गावाचा समावेश करण्यापूर्वी या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची मागणी सरपंच तसेच सदस्यांकडून केली जात होती. परंतु, त्याकडे दुर्लक्ष करीत शहरालगतची 34 गावे टप्प्याटप्प्याने पालिकेत घेण्यात आली. ही प्रक्रिया 2017 पासून सुरू असताना आराखडा तयार करणे शक्‍य होत. परंतु, पालिकेकडून अखेरपर्यंत या गावांचा विकास आराखडाच (डिपी प्लॅन) तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पाणी टंचाई सारखी मूलभूत समस्याही सोडविताना पालिकेला अवघड जात आहे.

दरम्यान, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कामाशी संलग्न असलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीमध्ये आजी-माजी सरपंचांना स्थान देणे आवश्‍यक होते. गावपातळीवरील समस्या त्यांना अधिक स्पष्टपणे माहीत असल्याने नियोजन समितीमध्ये असे प्रतिनिधी असणे गरजेचे असताना ज्यावेळी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला, त्यावेळी नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील सरपंचांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले. त्यांना मतदानाचाही हक्क देण्यात आला नाही, या प्रक्रियेतून गावचा महत्त्वाचा घटकच बाजूला ठेवण्यात आल्याने आमच्यावर अन्याय झाल्याची भावना काही सरपंचांनी व्यक्त केली आहे. त्यावेळी या निर्णयाविरोधात समाविष्ट गावातील काही सरपंचांनी हरकती घेतल्या होत्या, परंतु त्याची अपेक्षित अशी दखल घेतली गेली नाही. या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आल्यानंतर आता, गावातील समस्या संदर्भात प्रशासनाकडे केवळ पाठपुरावा करण्यापलीकडे या गावांतील आजी-माजी सरपंचांकडे काहीच उरलेले नाही. त्यामुळे त्यांचीही घालमेल होत आहे.

समितीवर योग्य व्यक्‍ती नसल्याचे अनेकांचे मत…

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) पुणे महानगर नियोजन समितीत 30 सदस्य आहेत. या समितीच्या रचनेनुसार समाविष्ट गावांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी 7 सदस्य दिले गेले तर शहरी भागातून 22 सदस्यांची नेमणूक झाली. पीएमआरडीमध्ये पुणे जिल्ह्याच्या वर्तुळाकार समाविष्ट होणाऱ्या विविध तालुक्‍यातील गावांचा समावेश केला असला तरी पालिकेत समाविष्ट गावांच्या सरपंचांना त्यावेळी निवडणूक लढविण्याचा तसेच मतदानाचा अधिकारच देण्यात आला नाही, त्यामुळे योग्य व्यक्‍ती समितीवर निवडून गेली नसल्याचे अनेकांचे मत आहे.