पुणे – पुणे जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मागील दोन वर्षातील गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष समितीची नेमणूक करण्यात आली आहे. परंतु, संचालक मंडळाची चौकशी होणे हे काही नविन नाही. किंबहुना बाजार समितीवर प्रशासकीय कार्यकाळ वगळता मागील काही वर्षांत जेंव्हा जेंव्हा संचालक मंडळाकडे कारभार आला तेंव्हा गैरकारभाराच्या कारणातून शासनाला चौकशी समिती नेमावी लागली आहे.

संचालक मंडळासाठी १९ वर्षानंतर झालेल्या निवडणुकीनंतर कारभार सुरळीत चालेल अशी अपेक्षा असताना पुन्हा गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी पुन्हा समिती नेमण्याची वेळ शासनावर आली आहे.

प्रशासकीय कारभाराचा कालावधी…
बाजार समितीच्या कथित गैरकारभार प्रकरणांमुळे पहिल्यांदा दि. 3 फेब्रुवारी 2002 मध्ये जिल्हा उपनिबंधक गितेशचंद्र साबळे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतरच्या काळात सर्वाधिक म्हणजे नऊ वर्षे बी.जे. देशमुख यांनी प्रशासक म्हणून बाजार समितीचा कारभार पाहिला. सहकार खात्यातील उपनिबंधक शैलेश कोथमिरे यांनीही प्रशासकीय काळ गाजविला.

उच्च न्यायालयाचे निवडणूक घेण्याचे आदेश असतानाही जिल्हा उपनिबंधकांच्या आदेशानुसार प्रादेशिक बाजार समितीच्या विभाजनाच्या प्रस्तावानुसार पणन संचालकांनी निवडणुकीऐवजी बाजार समितीचे विभाजन करीत पुन्हा प्रशासकपदी देशमुख यांना कायम ठेवले तर, हवेली बाजार समितीवर आनंद कटके यांची प्रशासक म्हणून वर्णी लागली. त्यामुळे बाजार समित्या प्रशासकांनीच चालवायच्या का, अशी आरडाओरडा सुरू झाली.

असाही कालावधी…
बाजार समितीत कथित गैरव्यवहारातून तत्कालीन संचालक मंडळ 2002 मध्ये बरखास्त करण्यात आले. पदाधिकाऱ्यांचे राजकीय पुनर्वसन होत नसल्याने शेतकरी हिताचा मुद्दा पुढे करीत प्रशासकांना प्रचंड विरोध तर निवडणूक घेण्याची जोरदार मागणी होत होती. त्याच दरम्यान बाजार समितीमध्ये एक ऑक्टोबर 1999 ते 19 ऑगस्ट 2002 दरम्यान झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश तत्कालीन पणन संचालकांनी मे. मुलाणी आणि कंपनी या संस्थेने चौकशी अहवालावरून दिले होते.

तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक डॉ. संजय भोसले यांनी 16 संचालकांकडून वसुलीचा आदेश एप्रिल 2003 मध्ये दिला होता. मात्र, त्यापैकी आठ संचालकांकडून रक्कम वसुलीचा आदेश तत्कालीन पणन संचालकांनी रद्द केला तर अन्य चार संचालकांचा अर्ज फेटाळला होता. तर, मुलाणी आणि कंपनी यांचाच अहवाल ग्राह्य धरीत फेरचौकशीचे आदेश पुणे जिल्हा उपनिबंधकांनी दिल्याने सर्वच संचालकांची चौकशी सुरू झाली होती. यातून काही माजी संचालक उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने याचिका फेटाळली, त्यानंतर फेरचौकशीची केवळ चर्चाच होत राहिली.

निवडणुकीनंतर अवघ्या दोन वर्षात…
बाजार समितीच्या संचालकांंची 2003 मध्ये फेरचौकशी सुरू झाल्यानंतर मोठा कालावधी यामध्ये गेला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेण्यावरील स्थगिती उठविल्यानंतर तब्बल 19 वर्षे प्रशासकीय कार्यकाळ असलेल्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम 2023 मध्ये जाहीर झाला.

जिल्हा उपनिबंधकांनी आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहार या कारणांमुळे 2003 मध्ये संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. त्यानंतर तब्बल 19 वर्षे या बाजार समितीवर प्रशासकीय कारभार होता. २०२३ मध्ये नव्याने संचालक मंडळ सत्तेवर येताच अवघ्या दोन वर्षांतच पुन्हा कथित गैरव्यवहाराच्या कारणाने संचालक मंडळाची चौकशी सुरू झाली आहे.