पुणे – हिंजवडी येथी आयटी पार्क मधील तब्बल ३८ कंपन्यानी या ठिक़ाणी होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचे कारण सांगत आपले प्रकल्प राज्याबाहेर नेल्यानंतर विरोधी पक्ष नेत्यांकडून होणाऱ्या टीकेमुळे अखेर सरकारला जाग आली असून राज्यातील उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आता सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतचा अहवाल समितीला दि. १० जून २०२४ पर्यंत मुख्य सचिवांकडे सादर करण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे.

राज्यातील उद्योगांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यामुळे उद्योग राज्याबाहेर जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल २०२४ मध्ये झालेल्या उद्योग विभागाच्या शक्ती प्रदान समितीच्या बैठकी दरम्यान महाराष्ट्र राज्यात उद्योगांना चालना देण्याकरीता तसेच सुरू असलेल्या उद्योगांच्या समस्यांच्या निराकरणाबाबत चर्चा करण्यात आली होती. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार अभ्यास समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने मान्यता दिली आहे.

उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन), भूमि अभिलेखचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव, नगररचना आणि मूल्य निर्धारण विभागाचे संचालक आदींचा या समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

समिती ही कामे करणार…

औद्योगिक भूखंडाची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करून देणे, वापरात नसलेल्या औद्योगिक भूखंडाचा वापर करणे किंवा पुन्हा ताब्यात घेऊन त्यांचे पुर्नवाटप करणे, एमआयडीसी बाहेरील औद्योगिक समूहांना पायाभूत सुविधा पुरविणे, राज्यातील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या विविध उपद्रवी घटकांचा बंदोबस्त करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे, औद्योगिक क्षेत्रालगतच्या जागेवर रहिवास वापर अनुज्ञेय करणे, उद्योगांच्या सहकार्याने राज्यातील बेरोजगार युवकांना उद्योगांशी संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण देणे आदी कामकाज या समितीमार्फत होणार आहे.