पुणे  – महापालिकेकडे पाण्याच्या थकबाकी पोटी तब्बल 735 कोटी रुपयांची मागणी पाटबंधारे विभागाने केली आहे. या विरोधात महापालिका जलसंपत्ती नियम प्राधिकरण तसेच जलसंपदा विभागाच्या सचिवांकडे दाद मागणार आहे. यासाठी पालिकेकडून कायदेशीर सल्लागार नेमला जाणार आहे. या बिलांमध्ये प्रामुख्याने महापालिका एकूण पाण्याच्या १२ ते १५ टक्के पाणी औद्योगिक क्षेत्राला देत असल्याचे सांगत पाटबंधारे विभागाने औद्योगिकदराने बिल आकारले आहे.

ही बिले पिण्याच्या पाण्याच्या बिलांच्या तुलनेत सात ते आठ पट अधिक आहेत तसेच ही बिले थकल्याने महापालिकेस तीन पट दंडही आकारण्यात आला आहे. महापालिकेने यापूर्वी अनेकदा आकारण्यात आलेली बिले चुकीची असून ती रद्द करावीत, असे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे तसेच पाटबंधारे विभाग आकारत असलेली बिल जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या निकषानुसार नसल्याचे तसेच त्या नियमांचा कायदेशीर अर्थ वेगळा असल्याचे वारंवार पाटबंधारे विभागास सांगत आहे.

मात्र, त्यानंतरही पाटबंधारे विभाग महापालिकेची बाजू ऐकून घेत नसल्याने नियमांचा अर्थ तसेच त्याचे स्पष्टीकरण निश्चित करण्यासाठी महापालिकेकडून कायदेशीर सल्लागार नियुक्त केला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पाणीपुरवठा विभागाने महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

महापालिका अपिलात जाणार…

पाटबंधारे विभागाने आकारलेल्या ज्यादा बिलांच्या विरोधात महापालिका जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव तसेच जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाकडे स्वतंत्र अपील करणार आहेत. प्राधिकरणाच्या नियमांचा चुकीचा अर्थ काढला जात असल्याने महापालिकेला त्याचा आर्थिक फटका बसत आहे . उदा. महापालिका शहरात उद्योगांना पाणी देते. मात्र, हे नळ जोड संबंधित उद्योगात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दिले जातात. या पाण्याचा कोणताही प्रक्रिया उद्योगासाठी वापर केला जात नाही.