पुणे – मनपा समाज विकास विभागाच्या माध्यमातून महिला, बालके, आर्थिक दुर्बल घटकांसह, दिव्यांग तसेच युवक कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. त्या योजनांसाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या धर्तीवर हा निर्णय होत आहे. त्यामुळे योजनांची व्याप्ती वाढणार असून, लाभार्थींची संख्याही वाढणार आहे.

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात विविध कल्याणकारी योजनांसाठी पाच टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. यात 51 योजना राबविल्या जातात. मात्र, त्याचा लाभ घ्यायचा असल्यास एक लाखाच्या आत उत्पन्न असल्याची अट आहे. त्यामुळे गरज असूनही बहुतांश नागरिकांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. तसेच या योजनांचा निधी दरवर्षी वाया जातो. त्यामुळे योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत केली जाणार आहे.

या 51 योजनांसाठी सन 2007 मध्ये एक लाखाची उत्पन्न मर्यादा निश्‍चित केली आहे. त्यानंतर त्यात बदल झालेला नाही. सुरुवातीला या योजनांचा लाभ अनेकांना मिळत होता. मात्र, त्यानंतर या मर्यादेच्या आत उत्पन्न असलेले लाभार्थीही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. शिवाय, दहावी-बारावीच्या शैक्षणिक मदत योजनेव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे सामाजिक संस्था, अल्प उत्पन्नगटातील नागरिक तसेच राजकीय नेत्यांकडूनही त्याबाबत मागणी केली जात होती. मात्र, त्याकडे लक्ष दिले जात नव्हते. मात्र, राज्यशासनानेच अनेक कल्याणकारी योजनांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविली आहे. त्यामुळे पालिकादेखील तसा निर्णय घेत आहे.

समाज विकास विभागाच्या योजनांसाठीची उत्पन्न मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला जात आहे. यात तीन ते चार वेगवेगळे घटक असल्याने शासनाच्या धर्तीवर प्रत्येक घटकात येणाऱ्या योजनेनुसार, उत्पन्न मर्यादा असेल ती अडीच ते आठ लाखांपर्यंत असेल. लवकरच हा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला जाईल .- डॉ. कुणाल खेमनार, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, मनपा

यांसाठी आहेत योजना

• दिव्यांग कल्याण योजना
• दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय योजना
• मागासवर्गीय कल्याण योजना
• महिला व बालकल्याण योजना
• युवक कल्याण योजना

अत्यल्प लाभार्थी, निधीही खर्च होईना

या सर्व योजनांतील लाभार्थींची संख्या 15 हजारांपेक्षाही कमी आहे. त्यात, प्रामुख्याने शैक्षणिक अर्थसाह्य योजना आणि दिव्यांग बस पास योजनेचे लाभार्थीच जवळपास 12 हजारांपेक्षा जास्त आहे. तर उर्वरित योजनांचे लाभार्थी उत्पन्न मर्यादेमुळे अतिशय कमी आहेत. शासन आदेशानुसार कल्याणकारी योजनांसाठी अंदाजपत्रकाच्या एकूण रकमेपैकी 5 टक्के रक्कम राखीव ठेवणे व खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, उत्पन्न मर्यादेने लाभार्थीही मर्यादित असल्याने महापालिका शालेय बस पास, दहावी-बारावी शिष्यवृत्ती अशा वेगवेगळया योजनांवर जास्तीत जास्त निधी कसा खर्ची पडेल, याची काळजी घेते. मात्र, त्यानंतरही प्रत्यक्षात अवघा 1 टक्काही निधी दरवर्षी खर्ची पडत नसल्याचे वास्तव आहे.