पुणे – महापालिकेकडून इयत्ता दहावी-बारावीच्या गुणवंताना भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाह्य (शिष्यवृत्ती) दिले जाते. गुणांच्या अटींची पूर्तता करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीसाठी 15, हजार तर 12 वीसाठी 25 हजार रुपये दिले जातात. या योजनेचा खर्च 20 कोटींवर गेला असून दरवर्षी लाभार्थींची संख्या वाढतच आहे. त्यामुळे या योजनेला उत्पन्नाची मर्यादा घातली जाण्याची शक्‍यता आहे.

प्रशासकीय पातळीवर यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून 8 लाखांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या क़ुटूंबातील मुलांनाच या योजनेचा लाभ देण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे याबाबत अंतिम निर्णय झाल्यास या वर्षीपासूनच त्याची अंमलबजवाणी केली जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. महापालिका हद्दीत वास्तव्यास असलेल्या मुलांना पुढील शिक्षणासाठी मदत व्हावी, या उद्देशाने हे सहाय्य केले जाते. तसेच, दहावी-बारावीनंतर पुढच्या वर्गात प्रवेश घेतल्यानंतरच विद्यार्थांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

यात दहावीच्या 8 ते 9 हजार तर बारावीच्या सरासरी तीन ते चार हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश असतो. मात्र, प्रत्यक्षात, अनेक पालक गेल्या काही वर्षात महापालिकेच्या शिष्यवृत्तीचा वापर मुलांना वाहन अथवा मोबाइल घेऊन देत आहेत. प्रामुख्याने सधन कुटुंबांतील पालकांचा यात समावेश आहे. या शिष्यवृत्तीला उत्पन्नाची मर्यादा नसल्याने अनेक सधन कुटुंबांतील पालक मुलांना लाखो रुपये खर्चून खासगी क्‍लासेस लावतात. त्यानंतर क्‍लासेसचा झालेला खर्च म्हणून ही शिष्यवृत्ती वापरतात. त्यामुळे यापुढे फक्‍त गरजू विद्यार्थ्यांनाच ही मदत केली जाणार असल्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

चारचाकी वाहन वापरणारेही लाभार्थी…
महापालिकेची शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरण्यासाठी आणि चौकशीसाठी येणारे अनेक पालक चक्क चारचाकी वाहन घेऊन येतात. काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे एक पालक मुलाला अर्ज करूनही शिष्यवृत्ती न मिळाल्याने चारचाकी घेऊन आले. नंतर वाहन लावण्यासाठी जागा न मिळाल्याने त्याने हुज्जत तर घातलीच, शिवाय याबाबत तत्कालीन नगरसेवकाकडेही महापालिकेची तक्रार केली.

राजकीय पाठिंबा का मिळत नाही?
ही शिष्यवृत्ती गरजूंनाच मिळावी असा एक मतप्रवाह आहे. त्यानुसार महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी उत्पन्नाची अट घालण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र, या शिष्यवृतीसाठी लोकप्रतिनिधी स्वत:कडे अर्ज जमा करून घेतात. नंतर पैसे जमा झाल्यावर ते कार्यक्रमही घेतात. त्यामुळे नगरसेवकांना प्रचारासाठी ही योजना लाभाची ठरत असल्याने उत्पन्नाची अट घालण्यास राजकीय पाठिंबा मिळत नाही.