पुणे – महापालिकेच्या विकासकामांच्या निविदा तसेच कामे झालेल्या देण्यात येणाऱ्या बिलांच्या फाइल महापालिकेच्या दक्षता विभागाकडून तपासल्या जातात. या कामांमध्ये अनियमियता असल्यास ती वेळीच थांबविली जावी, या उद्देशाने दक्षता विभागाकडून या फाईल तपासल्या जातात.

मात्र, या विभागाकडे तपासणीसाठी येणाऱ्या फाईल पालिकेच्या संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांनी घेऊन येणे अपेक्षित असताना थेट नगरसेवकांचे कार्यकर्ते आणि ठेकेदारच घेऊन येत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या विभागाच्या कामकाजावरच त्याचा परिणाम होऊ लागल्याने दक्षता विभागाने या पुढे ठेकेदार अथवा महापालिकेचा कर्मचारी नसलेली व्यक्‍ती फाइल घेऊन आल्यास ती स्वीकारली जाणार नाही, असे आदेशच काढले आहेत.

मात्र, या प्रकारामुळे, निविदा प्रक्रीयेमध्ये आणि विकासकामानंतर काढल्या जाणाऱ्या बिलांमध्ये प्रशासनाबाहेरील व्यक्‍तीचा हस्तक्षेप वाढत असल्याचे समोर आले आहे.

महापालिकेकडून शहरात वेगवेगळी विकासकामे तसेच मोठे प्रकल्प राबविले जातात. या कामांच्या निविदा तसेच त्यानंतर केल्या जाणाऱ्या बिलांच्या काही फाईलची तपासणी या विभागाकडून केली जाते. त्यासाठी प्रत्यक्ष कामाची पाहणी करणे, काम करण्यासाठी सादर केलेली कागदपत्रे तपासणे तसेच वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित प्रकल्प असल्यास त्या विभागांनी कागदपत्रांसह आवश्‍यक बाबींची पूर्तता केली की नाही याची तपासणी करणे अभिप्रेत आहे.

त्यासाठीच हा विभाग असून या विभागाकडून कामांमध्ये गैरप्रकार अथवा चुकीच्या पद्धतीने प्रक्रिया झाल्यास त्याबाबतचा शेरा देऊन संबंधित फाईल महापालिका आयुक्‍तांकडे पाठविल्या जातात. त्यामुळे, या विभागाचे काम पूर्णत: गोपनीय असते. तसेच एखाद्या निविदा अथवा प्रकल्पाबाबत एखाद्या अधिकाऱ्याने अथवा विभागाने काही शेरा दिलेला असल्यास तोही गोपनीय असतो. मात्र, आता या विभागात ठेकेदारच मान्यतांसाठी फाईल घेऊन येत असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे विभाग प्रमुखही थेट माननीय अथवा ठेकेदारांना पाठवून तुम्हीच मान्यता आणून द्या, असे सांगत पालिकेच्या फाईल बाहेरील व्यक्‍तींच्या ताब्यात देत आहेत. परिणामी, या विभागाच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.

आदेश काढण्याची वेळ…
पालिकेच्या विकासकामे तसेच इतर प्रक्रियांमधील गैरप्रकार रोखण्याची जबाबदारी या विभागावर आहे. मात्र, या विभागाच्या कामकाजातच हस्तक्षेप वाढल्याने या विभागाचे उपायुक्‍त राजेंद्र मुठे यांनी यापुढे फक्‍त पालिकेच्या खात्यांचे शिपाई तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांकडूनच फाईल स्वीकारल्या जातील, असे आदेश आहेत.