कोंढवा – पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झाल्यानंतरही कोट्यवधींचा मिळकत कर भरला जात असतानाही मूलभूत सुविधा पुरविता येत नसतील तर महापालिका समाविष्ट गावांचा भार का उचलत आहे? असा प्रश्‍न उपस्थित करून गावांच्या सुविधांचा भार उचलता येत नसेल तर पुन्हा ग्रामपंचायत अथवा स्वतंत्र नगरपरिषद प्रशासन करावे, अशी मागणी उंड्री, पिसोळी, हांडेवाडी, वडाचीवाडी, होळकरवाडी, औताडेवाडी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

महापालिकेत समाविष्ट होऊन पाच ते सात वर्ष झाल्यानंतर अद्यापही आरोग्य, पाणी, रस्ते, वीज अशा सुविधा पुरविण्यात महापालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे. उंड्री, पिसोळी या भागातील गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून सदनिका घेऊन, पालिकेला भरमसाठ कर भरुनही पाणी, ड्रेनेजची अशा सुविधांसाठी स्वखर्च करावा लागत आहे.

याबाबत पालिका प्रशासनाकडे सातत्याने तक्रार तसेच पाठपुरावा करूनही केवळ पोकळ आश्‍वासनांशिवाय प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून काहीही कार्यवाही केली जात नाही. पालिकेला शक्‍य नसल्यास राज्य शासनास तसे कळविल्यास सदर गावे पुन्हा ग्रामपंचायतीत घेता येतील, अशी भूमिका आता नागरिक घेऊ लागले आहेत.

“नागरीकांना टॅंकरने पाणी विकत घ्यावे लागत आहे. प्रशासनाने बंद नलिकेतून पाणी द्यावे. रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झालेली असताना पालिकेचे दुर्लक्ष आहे. याबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरवा केला असता दुर्लक्ष केले. काही ठिकाणी स्वखर्चातून कुपनलिकांची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.” – निवृत्ती बांदल, माजी सरपंच, उंड्री

“गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या मोठी आहे. पालिका प्रशासन कर वसुलीसाठी तगादा लावते. मात्र, पाणी, ड्रेनेज अशा सुविधांसाठी मात्र पुढाकार घेत नाही. नागरीकांना पाण्यासाठी जीवघेणी धावपळ करावी लागत आहे. पालिकेने पुरेशा सुविधा द्याव्यात.” – दिपक धावडे, माजी उपसरपंच, पिसोळी

“पालिका प्रशासनाने वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा निधी समाविष्ट गावातील सुविधांसाठी मंजूर केला आहे. कामे मात्र फारशी होताना दिसत नाहीत, पालिका प्रशासनाचे गौडबंगाल काही कळेना.” – किरण येप्रे , माजी सरपंच, पिसोळी