पुणे- मुळा-मुठा नद्यांच्या संवर्धनासाठी “जायका’ प्रकल्पास नुकतीच मान्यता मिळाली. मात्र, केंद्र सरकारने या प्रकल्पास जानेवारी 2016 मध्येच मान्यता दिली होती. त्यानंतर प्रकल्पाची निविदा “जायका’ने आता मंजूर केली. या सहा वर्षांत प्रकल्पाचा खर्च 550 कोटींनी वाढला. या वाढीव खर्चाची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल सजग नागरिक मंचाने केला आहे.

“जायका’ प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर भाजप पदाधिकारी तसेच लोकप्रतिनिधींमध्ये श्रेय घेण्याची चढाओढ सुरू होती. मग वाढलेल्या खर्चाची जबाबदारी ते घेणार का, असा सवाल मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे. “शहरात निर्माण होणारे संपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यासाठी राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय, महापालिका आणि जायका कंपनी यांच्यात फेब्रुवारी 2015 मध्ये करार झाला. या 990 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातील 85% म्हणजे 842 कोटी रुपयांचा खर्च केंद्र सरकार, तर उर्वरित 15 % म्हणजे 148 कोटी रुपयांचा खर्च पुणे महापालिका करणार होती. तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होणार होता. महापालिकेच्या कारभारामुळे प्रकल्पाची फक्त टेंडर प्रक्रिया पूर्ण व्हायला तब्बल सात वर्षे लागली आणि अर्थातच प्रकल्पाचा खर्च साडेपाचशे कोटी रुपयांनी वाढला. तर केंद्र सरकार या प्रकल्पासाठी 842 कोटी रुपयेच देणार असल्याने हा वाढीव खर्च महापालिका अर्थात पुणेकरांच्या माथी मारला जाणार आहे. त्यामुळे याची चौकशी करून जबाबदारी निश्‍चित होणे आवश्‍यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात असताना टेंडर मंजुरीपर्यंत प्रकल्प आल्याचा उत्सव साजरा केला जात आहे,’ अशीही टीका वेलणकर यांनी केली आहे.