पुणे- जिल्ह्यात प्रधानमंत्री अवास योजना-ग्रामीण, रमाई आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील अनेक गरजू सामान्य कुटुंबांच्या घरांचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे. आवास योजनेच्या माध्यमातून मातीच्या कच्च्या घरातून अनेक कुटुंबे टूमदार पक्‍क्‍या घरांमध्ये रुपांतर झाली आहेत. या विविध योजनांच्या माध्यमातून मागील दोन वर्षांत 9 हजारांहून अधिक कुटुंबांचे पक्‍क्‍या घरांमध्ये राहण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेची जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा ही प्रत्येक गरजू कुटुंबाला घर देण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण अंतर्गत पुणे जिल्ह्यात 2019- 20 या वर्षात 4 हजार 5 कुटुंबाला तर 2020-21 मध्ये 2 हजार 941 कुटंबांना घरांचा लाभ देण्यात आला. डोंगराळ – दुर्गम भागातील घराची कामेही तेवढ्याच गतीने पूर्ण करण्यात आली आहेत. या योजनेमधील कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीतील 1 हजार 134 भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी विनामूल्य शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

सर्वसामान्यांचा आधार “ई-घरकुल मार्ट’ उपक्रम
केंद्र व राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील कच्चे घर तसेच बेघर नागरिकांना पक्के घर बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. पुणे जिल्ह्याच्या भौगोलिक रचनेनुसार 9 तालुके डोंगरी भागात समाविष्ट आहेत. घरकुल बांधकामाचे साहित्य लाभार्थ्यांना सहज उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र बॅंकेच्या संयुक्त विद्यमाने “ई-घरकुल मार्ट’ ऍपची निर्मिती करण्यात आली आहे.

भूमिहीन 33 कुटुंबांना शासकीय जागा
शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात 2019-20 या एकाच वर्षात तब्बल 866 घरांची कामे मंजूर करण्यात आली. या योजनेचा लाभ देण्यासाठी 25 भूमिहीन लाभार्थ्यांना विनामूल्य शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्यात आली व घरकुलाला मंजुरी देण्यात आली. जुन्नर, खेड व आंबेगाव तालुक्‍यातील आदिवासी बांधवांचे या योजनेने पक्‍क्‍या घराचे स्वप्न पूर्ण झाले. तर रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यात 2019-20 वर्षात 1 हजार 852 कुटुंबांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला. रमाई आवास योजनेतून घरासाठी जागा नसलेल्या भूमिहीन 33 कुटुंबांना शासकीय जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.