पुणे – वैचारिक मतभेदामुळे सव्वा तीनवर्षांपासून वेगळे राहणाऱ्या उच्च दांपत्याचा घटस्फोट अवघ्या तीन दिवसात कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश एच.के.गणात्रा यांनी मंजुर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय-निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे 18 महिने वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्याचा कालावधी वगळता येतो. या प्रकरणात दोघे सव्वा तीन वर्षे वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी अर्जदार वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.

माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. दोघांनी ऍड. विनोद दत्तात्रय अंबाड, ऍड. प्रणयकुमार लंजिले, ऍड. आकांक्षा दांडगे आणि ऍड. अक्षय भालेराव यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. ती पुण्यात व्यावसायिक आहे. तर तो मुंबईत नोकरी करायचा. दोघांना मुलबाळ नाही. 2015 मध्ये दोघांचा विवाह झाला होता. नोव्हेंबर 2018 पासून दोघे वेगळे राहत आहेत. दरम्यान वेगळे राहिल्यानंतर तो कतार देशात नोकरी करतो.

घटस्फोटासाठाच्या दाव्यासाठी कतार येथून पुण्यात आला होता. न्यायालयाने घटस्फोटाचा अर्ज मंजुर केला. निकालानुसार दोघात कसलीही देवाण-घेवाण नाही. याविषयी दांपत्याचे वकील ऍड. विनोद दत्तात्रय अंबाड म्हणाले, दोघेही सव्वा तीन वर्षांपासून वेगळे राहत होते. परस्पर संमतीने दोघेही घटस्फोट घेण्यास तयार असल्याने दोघांना आणखी सहा महिने थांबविणे योग्य नव्हते. या निर्णयामुळे वेळेची बचत झाली आहे. दोघेही स्वतंत्र्यपणे आयुष्य जगण्यास मोकळे झाले आहेत.