आयुक्‍तांना पाठविले नोटीसवजा पत्र

पुणे – महापालिकेची मुदत संपत असल्याने तसेच कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थायी समिती अध्यक्षांना अंदाजपत्रक सादर करणे शक्‍य नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी महापालिकेची मुदत संपली तरी स्थायी समिती ही विसर्जित होत नाही, असा दावा करीत 14 मार्चला स्थायी समितीचे अंदाजपत्रक मंजूर करून ते मुख्यसभेपुढे मांडण्यासाठी पाठविले जाईल, असा दावा समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्‍तांना पत्र देण्यात आले असून कायदेशीर सल्ला घेऊच हे पत्र देण्यात आल्याचे तसेच प्रशासनाने अंदाजपत्रक सादर करू दिले नाही तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा, रासने यांनी दिला आहे.

महापालिका आयुक्‍तांकडून सर्वसाधारणपणे 17 जानेवारी पूर्वी स्थायी समितीस अंदाजपत्रक सादर केले जाते. मात्र, या वर्षी महापालिका निवडणुका लांबल्या असल्या तरी आयुक्‍तांनी 7 मार्चला अंदाजपत्रक सादर केले. त्याच वेळी, 14 मार्चला पालिकेची मुदत संपत आहे, अशा स्थितीत स्थायी समितीला अंदाजपत्रक मुख्यसभेत मांडण्यासाठी सात दिवसांची सभा बोलविण्याची नोटीस देणे आवश्‍यक असते.

मात्र, आता पालिकेची मुदत संपणार असल्याने ही सभाच होणार नाही. त्यामुळे आयुक्‍तांचे अंदाजपत्रक मान्य करून स्थायी समिती अध्यक्ष 14 मार्च पूर्वी आपले अंदाजपत्रक प्रशासनाकडे पाठवू शकले असते. मात्र, 9 मार्चला झालेल्या समितीच्या बैठकीत वाद झाल्याने भाजपनेच अंदाजपत्रकाची सभा तहकूब करून ती आता शेवटच्या दिवशी म्हणजे 14 मार्चला आहे. त्यामुळे त्याच दिवशी आयुक्‍तांचे अंदाजपत्रक मान्य करून समिती अध्यक्ष मुख्यसभेत अथवा प्रशासनाकडे कसे पाठवणार? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

स्थायी समिती विसर्जित होत नाही : रासने
महापालिकेची स्थायी समिती निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच नियुक्‍त होते. मात्र, आता या सदस्यांची मुदतच संपत असल्याने ही समितीही बरखास्त होते. मात्र, सार्वत्रिक निवडणुकीत पुढीचे सदस्य येईपर्यंत स्थायी समिती बरखास्त होत नाही, केवळ स्थायी समितीबाबतच महापालिका अधिनियमात ही तरतूद आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्‍तांना नोटीसवजा पत्र पाठवित आपण अंदाजपत्रक सादर करणार आहोत. तसेच, आपण मुदत संपण्यापूर्वी अंदाजपत्रक सादर करणार असून प्रशासनाने त्याचे काय करावे हा त्यांचा प्रश्‍न आहे.