पुणे – लष्कराच्या नवीन कलरकोड नकाशानुसार, शहरातील 2015 पूर्वींच्या बांधकामांना समुद्र सपाटीपासून उंची मोजणीचे तसेच लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यायचे की नाही याबाबतचा संभ्रम अखेर दूर झाला आहे. शहरातील ज्या बांधकामांना 2015 पूर्वी महापालिकेकडून परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामधील ज्यांची बांधकामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. अशा बांधकामांना आता भौगोलिक उंचीचे प्रमाणपत्र घेऊन संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. यासंबंधिचे आदेश संरक्षण विभागाने नुकतेच काढले आहेत. त्यामुळे अशी अर्धवट बांधकामांची डोकेदुखी आणखीच वाढणार आहे.

लष्कराकडून लोहगाव आणि राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) या संरक्षण दलाच्या विमानतळाच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव शहरातील बांधकामांच्या उंचीवर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. त्यासाठी 2015 मध्ये संरक्षण विभागाने या दोन्ही कलरकोडींगचे झोन नकाशे जाहीर केले असून संबंधित झोनमधील बांधकामांची उंची निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार बांधकाम परवानगीसाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाचे उंचीचे प्रमाणपत्र घेऊन त्यानंतर संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर बांधकामास परवानगी दिली जाते. यासंबंधिचे आदेश 2015 चे असले तरी त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाने मे-2018 पासून सुरू केली आहे. मात्र, सुमारे वर्षभर सर्व्हे ऑफ इंडियाकडे मनुष्यबळच नसल्याने शहरातील बांधकाम परवान्याचे काम ठप्प झाले होते. त्यामुळे पालिकेने या अधिकारांची मागणी केली होते. हे अधिकार नुकतेच महापालिकेस मिळाले असले तरी, आता 2015 पूर्वीच्या मान्यता असलेल्या मात्र, हे आदेशाच्या तारखेनंतरही अपूर्ण असलेल्या बांधकामांना हे नियम लागू आहेत किंवा नाहीत यावर संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक तसेच महापालिकेनेही संरक्षण विभागाकडे याबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. त्यावर अखेर संरक्षण विभागाने स्पष्टीकरण दिले.

… तर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार
शहरात 2010 ते 2015 या कालावधीत नक्‍की किती बांधकामांना परवानगी देण्यात आले आहे. आणि त्यामधील किती बांधकामे अपूर्ण आहेत, याची माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. मात्र, प्रशासनाने 2015 च्या आदेशाची अंमलबजावणी 2018 मध्ये सुरू केली आहे. त्यामुळे 2015 ते 2018 या कालावधीतील बांधकामांनाही ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आणखी एक अडचण उभी
नवीन आदेशानुसार 2010 ते 2015 या कालावधीत म्हणजेच उंचीचे प्रमाणपत्र बंधनकारक होण्याआधी महापालिकेने शहरातील ज्या बांधकामांना परवानगी दिलेली आहे. मात्र, संबंधित बांधकामे अद्यापही अपूर्ण आहेत, अशा बांधकामांना आता 2015 च्या आदेशानुसार बांधकाम उंचीचे प्रमाणपत्र आणि संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र हे दोन्हीही घ्यावे लागणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांपुढे आणखी एक अडचण उभी झाली आहे.