आश्रमशाळा, पाणीपुरवठा, डास नियंत्रण आणि औषधसाठ्यावर विशेष भर
पुणे – पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उद्भवणाऱ्या जलजन्य व कीटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक पूर्वतयारी सुरू केली आहे. आश्रमशाळांची नियमित तपासणी, पिण्याच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण, डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी एकात्मिक कीटक व्यवस्थापन, पुरेशा औषधसाठ्याची उपलब्धता तसेच तातडीच्या प्रतिसादासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डाॅ. संदीप सांगळे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

आरोग्य विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील आश्रमशाळांना नियमित भेटी देऊन तेथील स्वच्छता, अन्न साठवणूक, स्वयंपाकगृहाची स्थिती आणि पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. संबंधित संस्थांमध्ये आवश्यक सुधारणा तातडीने करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

जलजन्य आजार टाळण्यासाठी पाणी स्रोतांचे नियमित गुणवत्ता परीक्षण करण्याचे निर्देश सहसंचालकांनी दिले आहेत. स्वच्छता सर्वेक्षणातील अहवालांचा अभ्यास करून दूषित पाणीपुरवठा असलेल्या गावांमध्ये पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या समन्वयाने सुधारणा करण्यात येणार आहेत.

तसेच प्रत्येक गावात क्लोरीनयुक्त निर्जंतुकीकरणाची व्यवस्था उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकुनगुनिया यांसारख्या कीटकजन्य आजारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रत्येक गावात नियमित कीटकशास्त्रीय सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

डासांची उत्पत्तीस्थाने नष्ट करणे, लार्व्ही नियंत्रण, जोखीमग्रस्त भागांत फवारणी, जैविक नियंत्रण पद्धतींचा वापर आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवून एकात्मिक कीटक व्यवस्थापन राबविण्यात येणार आहे. यासोबतच फॉगिंग, स्प्रे पंप आणि इतर कीटकनियंत्रण उपकरणे सुस्थितीत असल्याची खात्री करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

या उपाययोजना राबविणार –
– प्रयोगशाळा व औषधसाठा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश.
– साथरोग निदानासाठी सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर.
– उपकरणांची दुरुस्ती, पुरेशा तपासणी किट्स, नमुने पाठविण्याची व्यवस्था.
– साथरोगाचा उद्रेक झाल्यास तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा व उपसंचालक स्तरावर जलद प्रतिसाद पथके आणि नियंत्रण कक्षाची निर्मिती.
-साथरोगाच्‍या उद्रेकानंतर २४ तासांच्या आत घटनास्थळी भेट देणे.
– मागील तीन वर्षांत कीटकजन्य किंवा जलजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव झालेली गावे, पूरप्रवण क्षेत्रे, स्वच्छता सर्वेक्षणात कमी गुण मिळालेली गावे आणि पाणीटंचाईग्रस्त भाग यांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्या गावांसाठी विशेष कृती आराखडा तयार करणार.