पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) हद्दीतील गुंठेवारीमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार त्यानुसार दि. ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. त्यासाठी नागरिकांनी दि. ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत प्राधिकरणाच्या कार्यालयात अर्ज करावे, असे आवाहन प्राधिकरणचे महानगर नियोजनकार सुनील मरळे यांनी केले आहे.

राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनयम २००१ मध्ये अलीकडेच सुधारणा केल्या आहेत. पीएमआरडीएने त्यामुळे आपल्या कार्यक्षेत्रातील गुंठेवारीत झालेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी नागरिकांना उपलब्ध करून दिली. त्यानुसार दि. ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. त्यासाठी नोंदणीकृत वास्तुविशारद किंवा नोंदणीकृत स्थापत्य अभियंतामार्फत अर्ज दाखल करावे लागत आहे.

पालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. या २३ गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. तसेच शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. या नागरिकांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे.

“गुंठेवारीमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित केल्यामुळे भविष्यकाळातील मिळकत अथवा भूखंड यांच्या व्यवहारांमध्ये अधिकृतता राहणार आहे. नागरिकांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुदतीमध्ये आवश्यक त्या कागदपत्रांसह प्राधिकरणाकडे अर्ज सादर करावेत, या योजनेसाठी प्राधिकरण सकारात्मक आहे.” -सुनील मरळे, पीएमआरडीए महानगर नियोजनकार

गुंठेवारी नियमितीकरण तीन प्रकारांमध्ये करता येणार

– गुंठेवारीअंतर्गत संपूर्ण अनधिकृत रेखांकन नियमितीकरण
– गुंठेवारीअंतर्गत रेखांकनातील एखाद्या मोकळ्या भूखंडाचे नियमितीकरण
– गुंठेवारीअंतर्गत मोकळे भूखंड व विद्यमान बांधकाम नियमितीकरण

नियमितीकरणासाठी आवश्यक कागदपत्रे

भूखंडाच्या मालकीचा किंवा कायदेशीर कब्जाबाबतचा कागदोपत्री पुरावा उदा, सातबारा उतारा, खरेदीखत, भूमि अभिलेख विभागाकडील मूळ मोजणी नकाशा, बांधकामाचा आराखडा, विद्यमान भूखंडाचा नोंदणीकृत खासगी सर्व्हेअरकडील मोजणी नकाशा, गुगल नकाशा व गुगल नकाशावर भूखंडाचे स्थान दर्शविणे, विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार वास्तुविशारदकांकडून प्रमाणित केलेला नकाशा.

या झोनवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित होणार नाहीत

पीएमआरडीएच्या हद्दीतील वन क्षेत्र, गिरीस्थाने, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, सरकारी जागेवारील बांधकामे, चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त बांधकाम असलेल्या इमारती, 31 डिसेंबर 2020 नंतर उपविभाजित झालेले व हस्तांतरित करण्यात आलेले भूखंड, सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता संपादनाखाली असलेल्या जमिनीवरील भूखंड.

गुंठेवारीकरिता एफएसआयचा वापर

प्राधिकरण क्षेत्राकरिता लागू विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील रस्ता रुंदी सापेक्ष अनुद्न्येय एफएसआय विचारात घेऊन नियमित विकास परवानगीसाठी कमाल अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या ७५ टक्के बेसिक एफएसआय, ७५ टक्के प्र्मियम एफएसआय व ३७.५ टक्के टीडीआर या कमाल मर्यादेत गुंठेवारी विकास नियमितीकरणाकरिता अनुद्न्येय राहील, असे पीएमआरडीएने म्हटले आहे.