पुणे – महापालिका हद्दीतील गुंठेवारीतील अधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडून तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामधारकांना येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत महापालिकेकडे अर्ज दाखल करता येणार आहेत. दरम्यान, गुंठेवारीसाठी शासनाकडून निश्चित केलेले शुल्क, तसेच जाचक अटींमुळे पुण्यात तीन ते चार लाख अनधिकृत बांधकामे असताना दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही महापालिकेकडे केवळ ९३९ अर्ज दाखल झाले आहेत.

त्यामुळे बांधकाम अधिकृत करण्यासाठीचे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. असे असतानाच महापालिका प्रशासनाने पुन्हा गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीच्या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता तरी या योजनेला प्रतिसाद मिळणार का, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.

राज्य सरकारने गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी २००१ व २०२१ मध्ये सुधारणा केली. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे शुल्क आकारून नियमित करण्यासाठी योजना आणली. पुणे महापालिका प्रशासनाने या योजनेला दोन वेळा मुदतवाढ दिली होती.

ही बांधकामे नियमित होणार नाहीत

महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, रेड झोन, बीडीपी, हिलटॉप, हिलस्लोप, ग्रीन झोन, ना विकास झोन, आरक्षण, विकास आराखडा रस्त्यातील, नदीपात्रातील, सरकारी जागेतील क्षेत्रावरील झालेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत. याशिवाय अंशतः केलेले बांधकाम नियमित केले जाणार नाही. मात्र, शहरात याच भागात सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याने या योजनेस प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.