पुणे – लसनिर्मितीसाठी भारत बायोटेक कंपनीने पुणे जिल्ह्यात जागा मागितली. त्यानुसार विभागीय आयुक्‍त आणि जिल्हाधिकारी यांना सूचना देऊन, जागेची पाहणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, लसनिर्मितीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात लसनिर्मिती सुरू झाल्यावर कंपनीमध्ये तयार होणाऱ्या लसीपैकी 50 टक्‍के लस केंद्राला, तर उर्वरित लसी महाराष्ट्राला द्याव्यात. त्याबाबत संबंधित कंपनीशी चर्चा करण्याबाबत विभागीय आयुक्‍तांना सूचना दिल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

राज्यासह देशात मागील साडेतीन महिन्यांपासून लसीकरण मोहीम सुरू आहे. मात्र, सध्या लसीचा तुटवडा भासत असल्यामुळे लसीकरणाचा वेग मंदावला आहे. त्याबाबत सीरम आणि भारत बायोटेक कंपनीशी चर्चा सुरू आहे.

दरम्यान, कंपनीमध्ये तयार झालेल्या लसीच्या 50 टक्‍के डोस हे केंद्राला देणे बंधनकारक आहे. तर उरलेल्या 50 टक्‍क्‍यांमध्ये अन्य राज्य आणि खासगी हॉस्पिटलला देण्याची परवानगी आहे. सध्या सीरम इन्टिस्ट्यूटकडून 10 कोटी, तर भारत बायोटेकडे कंपनीकडून 7 कोटी डोस मिळतील.

त्यांची लस निर्मितीची क्षमता वाढावी, यासाठी भारत बायोटेकने पुणे जिल्ह्यात 28 एकर जागा मिळावी, यासाठी राज्य शासनाकडे मागणी केली. त्यानुसार विभागीय आयुक्‍तांनी जागेची पाहणी केली असून, पुढील तीन महिन्यात ही कंपनी उभी राहील. त्यासाठी आवश्‍यक त्या सर्व सोयी-सुविधा देण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. करोना प्रतिबंधाच्या दृष्टीने 45 वर्षांवरील अधिकाधिक नागरिकांना लस देण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील आहे. परंतू सध्या मर्यादित स्वरूपात लस उपलब्ध होत आहे.

पुरेशा प्रमाणात लस उपलब्ध झाल्यावर 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे लसीकरण होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तर आतापर्यंत ज्यांनी पहिला डोस घेतला, त्यांना प्राधान्यांने दुसरा डोस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, लहान मुलांना लस देण्याबाबत अनेकांकडून मागणी होत आहे. त्याला मंजुरी मिळताच त्याचे नियोजन करण्यात येईल. तसेच ज्यावेळी लसीचा साठा पुरेशा प्रमाणात सुरू होईल, त्यावेळी “घर टू घर’ लसीकरण मोहीम राबविण्यात येईल, असेही पवार यांनी सांगितले.

चीनची लस आपल्याला नकोच
राज्यासह देशात लसीचा तुटवडा असून, भारत सरकारने अजूनही अन्य देशातील लसींना परवानगी दिलेली नाही. त्यामध्ये जॉन्सन ऍन्ड जॉन्सनची लस आहे. “चीनचीही लस आहे मात्र आपल्याला ती नको’, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शैलीत सांगितले. राज्य सरकारने ग्लोबल टेंडर काढले; परंतु अद्याप कोणी आले नाही. मुंबई आणि पुणे महापालिकाही ग्लोबल टेंडर काढणार असून, त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो हे पाहू. सध्या सीरमची कोविशिल्ड, भारत बायोटेकची कोव्हॅक्‍सिन यांसह रशियातील लस भारतात आली आहे. मात्र, अन्य लसींना अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे लसीचा तुटवडा जाणवत आहे.