पुणे – केंद्र शासनाच्या सहकार्यातून राज्य शासनाच्या अनेक योजना राबविण्यात येतात. या योजनांसाठीचा केंद्र शासनाचा हिस्सा वेळेवर मिळविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा. त्याचप्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी करताना १५वा वित्त आयोग, समान विषयास केंद्र शासनाकडून मिळणारा निधी यांचाही वापर करावा.

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना थेट लाभ मिळण्यासाठी अनुदानाच्या रकमा त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात याव्यात. राज्य शासनाचे उपक्रम, कार्यक्रम ठरवून दिलेल्या मुदतीपूर्वीच पूर्ण करावेत. जनतेला दिलेली आश्वासने वेळेअगोदर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मंत्रालयात कृषी; अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण; सहकार; मराठी भाषा; शालेय शिक्षण; सांस्कृतिक कार्य; मत्स्यव्यवसाय; वने; पाणीपुरवठा व स्वच्छता; अल्पसंख्याक; पणन; कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता; मदत व पुनर्वसन; फलोत्पादन; रोजगार हमी; परिवहन अशा १६ विभागांच्या वार्षिक कार्यक्रम २०२४-२५ आखणीसंदर्भात राज्यस्तरीय आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.

महाराष्ट्रासारख्या लोककल्याणकारी राज्यामध्ये जनहिताच्या दृष्टीने नवनवीन योजना तयार करून नागरिकांना लाभ देण्यात येतो. मात्र, नवीन योजना घेताना बहुतांश वेळा गरज संपलेल्या पूर्वीच्या योजना तशाच सुरु असतात. या योजनांसाठी वर्षानुवर्षे कोणतीही आर्थिक तरतूद केली जात नाही. अशा योजनांचा आढावा घेऊन, त्यांचे विश्लेषण करून कोणती योजना सुरू ठेवावी आणि कोणती बंद करावी याची कारणमिमांसा करणारे प्रस्ताव तयार करावेत.

साधारण ५० कोटी रुपयांखालील तरतूद असणाऱ्या योजनांबाबत मंत्री स्तरावर निर्णय घेता येईल. तसेच ५० कोटींच्या वरच्या तरतुदीच्या कालबाह्य योजना रद्द करण्याबाबतचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणावेत, असे आदेश उपपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले.