पुणे  -बाजार समिती प्रशासनाने टेम्पो चालकांकडून पार्किंग शुल्क आणि कामगार संघटनांच्या कार्यालयानांना भाडे आकारणीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात कामगार संघटनांनी बंद पुकारला होता. 

मात्र, करोना परिस्थितीत शेतकरी आणि इतर बाजार घटक अडचणीत असताना बाजार समिती बंद ठेवणे योग्य नाही. अशी समज पोलीस आणि बाजार समिती प्रशासनाने दिल्यानंतर बंद मागे घेण्यात आला. समन्वय समितीच्या बैठकीत ठरल्यानंतर सोमवारी (दि.31) व्यवहार सुरळीत राहणार आहेत.

बाजार समिती आवारात भाजीपाला खरेदीदार वाहन चालकांकडून काही कामगार संघटनांच्या कार्यकर्त्यांकडून शेतमाल लावणे, वाहने लावणे वाहनांची देखरेख करणे या नावाखाली 100 ते 200 रुपये आकारण्यात येत होते.

प्रशासक मधुकांत गरड यांच्या हे निदर्शनास आल्यानंतर याप्रकारे होणाऱ्या बेकायदा वसुलीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. नव्या नियमानुसार बाजार समिती प्रशासन अधिकृतरित्या 50 रुपये शुल्क आकारणी करणार होती. मात्र, या निर्णयाला कामगार संघटनांनी विरोध करत बंद पुकारला होता.

याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी बाजार समिती प्रशासन, पोलीस प्रशासन, अडते असोसिएशन, विविध कामगार संघटनांची शनिवारी बैठक झाली. यात बाजार सुरू करण्याचे ठरले. मात्र, रविवारी (दि.30) कामगार संघटनांनी पुन्हा बैठक घेत आपली भूमिका ठरविण्यासाठी वेळ मागितला होता.

दरम्यान, रविवारी पुन्हा बैठक होऊन बाजार समितीने केलेल्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी कामगार संघटनांकडून सूचना मागविल्या आहेत. त्याच्यांवर विचार करून नियमांमध्ये शिथिलता आणली जाईल. मात्र, नियम रद्द केले जाणार नसल्याचे प्रशासक गरड यांनी स्पष्ट केले.

बाजार आवारातील टेम्पो चालकांकडून होणारी अवैध वसुली रोखण्यासाठी बाजार समिती प्रशासनाने अधिकृत निविदा काढली आहे. त्रयस्थ संस्थेकडून नाममात्र शुल्काची अधिकृत आकारणी करण्यात येणार आहे.

याद्वारे बाजार समितीला दीड कोटींचा महसूल मिळणार आहे. तर, टेम्पो चालकांकडून आता होणारी 100 ते 200 रुपयांची लुट रोखली जाणार आहे. टेम्पो चालकांना याबाबत सतर्क करण्यासाठी 2 हजार पत्रके प्रत्येक टेम्पो चालकांना देण्यात आली आहेत. जर कोणी अवैध रित्या पैसे घेत असल्यास त्याची तक्रार पोलीस ठाणे आणि बाजार समितीकडे करावी, असे आवाहन केले आहे.
– मधुकांत गरड, प्रशासक, बाजार समिती

बाजार समिती प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही कामगार संघटनेकडून टेम्पो चालकांकडून पैशांची आकारणी होत नाही. काही घटना घडल्या असतील, तर त्या व्यक्‍तींचा संघटनांशी संबंध नाही.

अशा घटना घडत असतील तर त्या बाजार समिती प्रशासनाने सिद्ध कराव्यात आणि संबंधितांविरोधात खंडणीचे गुन्हे दाखल करावेत. गुन्हे दाखल करायला आम्हीदेखील येऊ. मात्र, कामगार संघटनांना बदनाम करू नये.
– संतोष नांगरे, सचिव, कामगार युनियन