पुणे – उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समाविष्ट 23 गावांना टॅंकरने पाणी पुरवठा करायचा झाल्यास दररोज सुमारे साडेचार हजार टॅंकर लागणार आहेत. यासाठी दररोज साधारण 58 लाख रुपये तर वर्षाला 200 कोटी रुपये खर्च येईल, अशी माहिती मनपा पाणी पुरवठा विभाग अधिकाऱ्यांनी दिली.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणी पुरवठा करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असून उच्च न्यायालयातही महापालिकेच्यावतीने वस्तुस्थिती निदर्शनाला आणून देण्यासाठी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागचे अधीक्षक अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिली. कोर्टाच्या आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेमध्ये अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. यामध्ये 23 गावांतील सुमारे 8 लाख नागरिकांना दरडोई 55 लिटर प्रमाणे पाणी पुरवठा करायचा झाल्यास जवळपास साडेचार हजार टॅंकर्स पाणी पुरवठा करावा लागणार आहे. यासाठी सध्या या भागात अस्तित्वात असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांमधून किती नागरिकांना पाणी पुरवठा होत आहे, याचा अभ्यास झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती टॅंकर लागतील, याचे नियोजन तसेच वेळापत्रकाचे नियोजन करावे लागेल.

महसूल पालिकेला द्या
समाविष्ट 34 गावांतील बांधकाम परवानग्या पीएमआरडीए कडून देण्यात येत आहेत. मात्र, या गावांतील पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, आरोग्य आदी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी सरकारने महापालिकेवर सोपवली आहे. या गावांमध्ये सुविधा निर्माण करण्यासाठी बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातून पीएमआरडीएला मिळालेला 300 कोटी रुपये महसूल महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी महापालिकेने वेळोवेळी केली आहे. उच्च न्यायालयात पाणी पुरवठ्या संदर्भात दाखल करण्यात येणाऱ्या याचिकेवर महापालिकेच्यावतीने सादर करण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात हा मुद्दाही मांडण्यात येणार आहे.