पुणे – राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकीसाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतलेला असला, तरीही अद्याप यावर प्रशासनाचे काम सुरू झालेले नाही. निवडणूक आयोगाकडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार प्रभाग रचनेचे काम सुरू होणार आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेसाठी निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे आहेत. त्यामुळे संभाव्य उमेदवारही अजून निवांत असल्याचे दृश्‍य आहे.

राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षासह इच्छुकांमध्ये खळबळ उडाली. या निर्णयाचा फेरविचार केला जाणार असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारमधील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून सांगितल जात होते. परंतु हा निर्णय बदलण्यात आला नाही. राज्य शासनाचा हा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. त्यानंतर 30 सप्टेंबरच्या राजपत्रात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.

दरम्यान, तीनचा प्रभागाचे कायद्यात रूपांतर झाले असले तरी निवडणूक आयोगाने अद्याप महापालिकांना यासंबंधी आदेश दिलेले नाहीत. या आदेशात प्रभाग रचना कशी करावी, मतदारांची संख्या किती असावी, जातीनिहाय आरक्षण, महिला आरक्षण कसे निश्‍चित करावे याचे निकष दिलेले असतात. त्यानुसारच महापालिकेच्या निवडणूक शाखेला प्रभाग रचना करावी लागते. आयोगाचे आदेश न आल्याने याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे आदेश आल्यानंतर प्रभाग रचनेचे काम सुरू होणार असल्याचे महापालिका सूत्रांनी सांगितले.

भावी उमेदवारांची घालमेल
राज्य शासनाने प्रभागांबाबत घोषणा केल्यानंतर अनेक इच्छुक निवडणुकीच्या व्युहरचनेत मग्न झाले आहेत. मात्र, निवडणूक विभागाकडून निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे प्रभागांची रचना, संभाव्य आरक्षण कसे असेल, या विचारांनी इच्छुकांची घालमेल वाढली आहे.