पुणे – गावे समाविष्ट होऊन आणि वारंवार मुदतवाढ देऊनही गेल्या आठ वर्षांत महापालिका प्रशासनाला नऊ गावांचा विकास आराखडा तयार करता आलेला नाही. अखेर जानेवारी महिन्यापासून गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकारच्या नगररचना विभागाने सुरू केले आहे.

मात्र, त्यासाठी सप्टेंबर 2025 पर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत समाप्त होत असल्याने नगररचना विभागाने विकास आराखडा तयार करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे.

महापालिकेच्या हद्दीत ३४ गावे टप्याटप्याने समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजे ४ ऑक्टोंबर २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली.

त्यामध्ये लोहगाव आणि मुंढव्यातील उर्वरित भाग, साडेसतरानळी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास एक वर्षांनी म्हणजे ४ डिसेंबर २०१८ मध्ये या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा महापालिकेकडून प्रसिद्ध करण्यात आला.

परंतु, २०१९ मधील लोकसभा, विधानसभा तसेच वाढीव हद्दीतील पोटनिवडणुका लागल्या. त्या झाल्यानंतर २०२० फेब्रुवारीपासून राज्यात करोनाचा संसर्ग सुरू झाला. परिणामी, प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम रखडले.

दरम्यान, महापालिकेस मुदतवाढ न देता, तो मुदतीत तयार केला नाही म्हणून तयार केलेला प्रारूप विकास आराखडा राज्य सरकारकडून ऑगस्ट २०२४ मध्ये रद्द करण्यात आला. तसेच, या गावांसाठी नव्याने आराखडा तयार करण्याचे अधिकार नगररचना विभागाला दिले.

दरम्यान, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांसाठी नगरपालिका स्थापन झाल्याने यातून ही दोन गावे वगळण्यात आली. त्यामुळे आता नऊ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम नगररचना विभागाकडून सुरू आहे. जानेवारी 2025 पासून नगररचना विभागाने या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

नगररचना विभागाकडून विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून, त्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे, अशी माहिती नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.