पुणे – केंद्र सरकारच्या सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत राज्यातील शासकीय शाळांमधील मुलांना आता डीबीटीऐवजी पुन्हा गणवेश देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय महापालिकेला लागू होत नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिका शाळेतील मुलांना यंदाही गणवेशाचे अनुदान डीबीटीद्वारेच असणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून केंद्र सरकारच्या सर्वशिक्षा अभियानंतर्गत पुरस्कृत शाळांमधील मुलांना डीबीटीऐवजी पुन्हा गणवेश वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून विविध कल्याणकारी योजनांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात डीबीटी अनुदानाद्वारे जमा करण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. त्यानुसार सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आपल्या हद्दीतील शासकीय शाळांमधील मुलांना देण्यात येणारा गणवेश तसेच शालेय साहित्यासाठी अनुदान स्वरुपात निधी देण्यात येत होता. त्या अंतर्गत सुमारे 400 रुपये मुलांना गणवेशासाठी दिले जात होते. मात्र, या मुलांच्या बॅंक खात्यात ही रक्‍तम जमा झाल्यानंतर बॅंकाकडून होणाऱ्या व्यवहारांसाठी एसएमएस शुल्क, जीएसटी, किमान रक्‍कम शुल्क असे नियम लावले जात असल्याने प्रत्यक्ष लाभार्थिंना ही रक्‍कमच मिळत नाही, तसेच मुले शासकीय लाभापासून वंचित राहतात. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने या डीबीटीच्या नियमातून गणवेश संच वगळला आहे. त्यामुळे सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत असलेल्या शाळांमधील मुलांना आता पुन्हा शालेय गणवेश संच मिळणार आहे.

नियम पालिकेसाठी लागू नाही
महापालिका शाळांमध्ये सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत उपक्रम राबविले जातात. मात्र, या मुलांना गणवेश तसेच शालेय साहित्य हे पूर्णपणे पालिकेच्या निधीतून दिले जाते. त्यामुळे शासनाचा हा नियम महापालिकेस लागू होत नसल्याचे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे प्रमुख शिवाजी दौंडकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे पालिकेकडून मागील वर्षी प्रमाणेच यंदाही मुलांना गणवेशाचे अनुदान डीबीटीद्वारेच दिले जाणार असून यावर्षी सर्व मुलांची बॅंक खाती शुन्य शिल्लक रक्‍कम प्रकारात उघडण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.