पुणे – महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने इयत्ता अकरावीसाठी घेण्यात येणारी “सीईटी’ रद्द केली. यामुळे या परीक्षेसाठी घेण्यात आलेले शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्यात येणार आहे. ऑगस्टअखेर ते विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

अकरावी “सीईटी’ 21 ऑगस्टला घेण्याचे नियोजन होते. या परीक्षेसाठी 10 लाख 98 हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. यात सीबीएसई, सीआयएससीई व आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या 36 हजार विद्यार्थ्यांचाही समावेश होता. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने “सीईटी’ रद्द करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले होते. त्यानुसार परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. “सीईटी’साठी राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेण्यात आले नव्हते. मात्र सीबीएसई, सीआयएससीई व आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी 178 रुपये शुल्क घेण्यात आले होते. “सीईटी’च रद्द झाल्याने परीक्षा शुल्क परत मिळावे, अशी मागणी विद्यार्थी, पालक व संघटनांकडून होत आहे.

राज्यमंडळ वगळता इतर मंडळांच्या विद्यार्थ्यांकडून “सीईटी’साठी घेण्यात आलेले शुल्क त्यांना लवकरच परत करण्यात येणार आहे. अर्ज नोंदणीच्या जमा-खर्चाची तपासणीचे काम सध्या सुरू असून ते पूर्ण झाल्यावर त्वरित शुल्क परत करण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
– दिनकर पाटील, अध्यक्ष, राज्य शिक्षण मंडळ

दहावी, बारावीचे परीक्षा शुल्क परत मिळणे मुश्‍कील
राज्य शिक्षण मंडळाकडून करोनामुळे दहावी व बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या. अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारेच निकाल जाहीर झाले. या परीक्षांचे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत मिळावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयाने राज्य शिक्षण मंडळाने याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, राज्य मंडळाकडून परीक्षांच्या प्रश्‍नपत्रिका, उत्तरपत्रिका छपाईसाठी आधीच खर्च केला होता. निकालासाठी पोर्टल सुरू करणे, गुणपत्रके तयार करण्यासाठी खर्च झालेला आहे. परीक्षा शुल्कावर सर्वच बोर्डांचा प्रशासकीय खर्च भागविण्यात येतो. त्यामुळे जमा-खर्चाचा विचार करता राज्य मंडळाकडे फारशी रक्‍कम शिल्लक राहिल्याची शक्‍यता कमी आहे. त्यामुळे दहावी, बारावीचे परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना परत मिळणे मुश्‍कील आहे.