पुणे – राज्यातील एकुण लोकसंख्येत ६० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या ओबीसी समाजाची असतानाही राज्याच्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजासाठी एक टक्केही निधीची तरतूद केली जात नाही. याला राज्य शासनाचा अजब कारभारच म्हणावा लागणार आहे. कुणबीकरणाचा घाट घालुन ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न केला जात असून याला आंदोलनाच्या माध्यमातून सतत विरोधच करण्यात येणार आहे, असे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी ठामपणे सांगितले.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या वार्तालापाच्या कार्यक्रमात हाके बोलत होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्षाचा कालावधी लोटला. मात्र अद्यापही ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटलेला नाही. आरक्षण हे प्रतिनिधीत्व करत असते. त्यामुळे सामाजिक न्याय, ह्क्क, अधिकार मिळावेत यासाठी आरक्षणाच्या धोरणाची योग्य पध्दतीने अंमलबजावणी केली पाहिजे.

लोकशाही असताना नागरिकांना स्वातंत्र्य मिळत नाही. आरक्षणात ओबीसीला दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. नोकरी, शिक्षण, पंचायतराजमध्ये आरक्षणाचे धोरण ठरलेले नाही, असेही हाके यांनी स्पष्ट केले. ओबीसींचे हक्क, अधिकार डावलण्याचे काम शासन करत आहे. त्यामुळे शासनाचे आरक्षणांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधुन घेण्यासाठी आंदोलने करावीच लागतात. राज्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महारांजांच्या राज्यकारभाराचा आदर्श घेण्याची गरज निर्माण झालेली असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत माढा मतदार संघातून शरद पवारांकडून आपलं तिकीट फायनल झाले होते. मात्र, उमेदवारी मिळाली नाही. नक्की काय झाले ते माहीत नाहीत. ओबीसी समाजाचा प्रतिनिधी संसदेच्या सभागृहात गेला पाहिजे या भावनेने अखेर अपक्ष म्हणून निवडणूक़ लढविली. या निवडणुकीत पाच हजार मते मिळाली. मी शिक्षित आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी काय मेरीट लागतं हे चांगलं माहिती आहे.

मी निवडणूकच लढवू नये असं नाही. आज संसदेत धनगर समाजाचा एकही खासदार नाही. एवढी मोठी धनगरांची संख्या असूनही एक खासदार नाही, असे असताना छोट्या-छोट्या समाजाचं प्रतिनिधित्व किंवा प्रतिबिंब देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या संसदेत कसं उमटणार. या माणसांना सामाजिक न्याय मिळणार कसा ? असा सवालही लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला.

राजकारणात आणि सभागृहात सामाजिक समतोल साधायचा असेल तर प्रतिनिधीत्व एखाद-दुसरं तरी पुढे यायला पाहिजे. पण, त्या प्रतिनिधींना देखील टार्गेट केलं जाते. ही महाराष्ट्रातील जनसामान्यांची भावना असल्याचेही त्यांनी नमुद केले आहे. जातनिहाय जनगणना झाली पाहीजे. राजकीय पक्षांनी सामान्य माणसांनाही निवडणुकांमध्ये संधी दिली पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष पांडुरंग सांडभोर यांनी केले. सुत्रसंचालन कार्यकारिणी सदस्य हर्ष दुधे यांनी केले.