पुणे – शिक्षण विभागाच्या विशेष पथकांमार्फत तब्बल 12 वर्षांनंतर विभागीय शिक्षण उपसंचालक व विविध क्षेत्रीय कार्यालयांमधील दप्तर तपासणीला पुन्हा सुरुवात झाली आहे. विविध प्रकरणांची प्रलंबितता व अनियमितता यांची खातरजमा करण्यात येत आहे. यातून कार्यालयातील अनागोंदी कारभारही उघड होत आहे. दरम्यान, पथकाने तपासणी पूर्ण करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याची गरज आहे. त्यानंतर शिक्षण आयुक्‍त कार्यालयाकडून ठोस कारवाई होण्याची आवश्‍यकता आहे.

बहुसंख्य कार्यालयांच्या आवारात एजंटच तळ ठोकून बसलेले असतात. काही फाइलवर “वजन’ ठेवल्याशिवाय प्रकरणे वेळेत निकाली निघत नाहीत. त्रुटी काढून प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात. संबंधितांना सतत हेलपाटे मारायला लावले जातात. याबाबत अनेकदा शिक्षक, कर्मचारी, पालक, विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी, संघटना यांच्याकडून तक्रारी केल्या जातात. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी डिसेंबर 2019 मध्ये राज्यातील सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. नागपूर, अमरावती, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, लातूर, कोल्हापूर, नाशिक या आठ विभागीय शिक्षण उपसंचालक व त्याअंतर्गत येणारी प्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, महापालिका शिक्षण मंडळ, पंचायत समिती, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, लेखा तपासणी पथक या विविध कार्यालयांची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, करोनामुळे तपासणीच कामकाज ठप्प होते. आता दि. 31 डिसेंबर पर्यंत तपासणी पूर्ण करुन त्याचे अहवाल शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्याचे बंधन आहे. दरम्यान प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयांचीही तपासणी करावी, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

माजी उपशिक्षणाधिकाऱ्याचा “रिमोट कंट्रोल’
शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कारभार एका स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा सल्ला व रिमोट कंट्रोलनुसार चालतो. या कार्यालयाच्या आवारात एजंटाचा सुळसुळाटही बराच असतो. संबंधित शिक्षणाधिकारी कार्यालयात फाइल दाखल झाल्यानंतर त्या इतर ठिकाणी “खास’ मंडळीकडे तपासण्यासाठी जातात. योग्य ते “सगळे’ व्यवहार झाले की फायली निकाली लावण्यास ग्रीन सिग्नल दिला जात असल्याचे शिक्षकांकडून सांगण्यात येत आहे.