अर्थमंत्र्यांच्या कार्यालयातून दबाव असल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप

पुणे – महापालिकेच्या हद्दीतील मिळकतींचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचे काम दिलेल्या कंपनीने अर्धवट काम केले असून त्याचा कोणताही फायदा महापालिकेला झाला नाही. असे असतानाही या कंपनीला बिले देण्यासाठी थेट राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या कार्यालयातून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला. तसेच महापालिका प्रशासनाने या दबावाला बळी पडून ही बिले देऊ नयेत, अशी मागणीही शिंदे यांनी केली आहे.

पालिकेच्या हद्दीतील सर्व मिळकतींच्या जीआयएस मॅपिंगच्या संपूर्ण कामासाठी ठेकेदाराला 36 कोटी रुपये दिले जाणार होते. त्यापैकी, पहिला 10 कोटी रुपयांचा हप्ता यापूर्वीच देण्यात आला आहे. मात्र, निविदेतील अटी-शर्तींनुसार जेमतेम 35 ते 36 टक्के कामच पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम अद्याप अपुरे असताना, संबंधितांना आणखी 10 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. ही रक्कम तातडीने द्यावी, याकरिता थेट अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या कार्यालयातून आयुक्तांसह इतर अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचे शिंदे म्हणाले. हे काम सार आणि सायबरटेक या दोन कंपन्यांना हे काम देण्यात आले असले, तरी ते निर्धारित वेळेत पूर्ण करता आले नाही. या मॅपिंगमुळे शहरातील वापरात बदल झालेल्या मिळकती समोर येतील आणि त्याद्वारे करसंकलनात वाढ होईल, अशी पालिकेची अपेक्षा होती. मात्र, संपूर्ण कामाची पूर्तता झाली नसल्याने बिल अदा करणे योग्य होणार नाही, अशी ठाम भूमिका काही महिन्यांपूर्वीच करसंकलन विभागाने घेतली होती. तरीही, पालिकेचे हित डावलून संबंधित कंपनीला रक्कम अदा केली जाऊ नये, अशी मागणी कॉंग्रेसने आयुक्त सौरभ राव यांना दिलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.