ओबीसी आरक्षण, वाढीव गटांची पुनर्रचना, हरकतीनंतर प्रक्रिया सुरळीत होणार
प्रमोद ठोंबरे
बारामती  – स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण, नुकताच राज्य मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आलेला झेडपीत लोकसंख्येच्या निकषानुसार वाढीव गटसंख्या आदी कारणांमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला असता तर ही निवडणूक प्रक्रिया फेब्रुवारीत सुरू झाली असती. मात्र, सध्या ओबीसी आरक्षण न्यायप्रविष्ठ आहे.

राज्यात करोनामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन वर्षांपासून अनेकवेळा लांबणीवर गेल्या होत्या. त्यात पहिल्या लॉकडाऊननंतर संसर्ग कमी झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सहकार संस्थांच्या लांबणीवर गेलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला. सध्या त्याप्रमाणे नियोजित वेळेत सहकार विभागाच्या निवडणुका होत आहे.

सहकार संस्थांच्या निवडणुकांचा टप्पा पार झाल्यानंतर आता जिल्ह्याला वेध लागलेल्या आणि मिनी मंत्रालय असलेल्या पुणे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर होणार होत्या. त्यात जिल्ह्यातील 23 गावे ही पुणे महापालिकेत समाविष्ट केली आहेत. तसेच माळेगाव, देहूगाव, मंचर, मावळ वडगाव ही गावे नगरपंचायती झाल्या आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येच्या निकषाप्रमाणे गट, गणांची पुनर्रचना झाली. त्यात खेड, इंदापूर, दौंड, भोर आदी तालुक्‍यात झेडपी गटांची वाढ झाली.

याचदरम्यान, लोकसंख्येच्या निकषाप्रमाणे झेडपी गटांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे लोकसंख्येच्या निकषांप्रमाणे पुणे जिल्हा परिषदेची संख्या ही 82 वर जाणार आहे. परंतु ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे राज्य शासनाची कोंडी झाली आहे. या निवडणुका ओबीसी घटकांना वगळून घेतल्या तर त्यात बेरजेपेक्षा वजाबाकीच पदरी पडण्याची भीती महाविकास आघाडीला आहे.

त्यामुळे सरसकट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यावर राज्य शासन नाखूश होत आहे.सध्या प्रत्येक तालुक्‍यांत एक ते चार गटांत ओबीसी मतदारसंख्या निकाल फिरवू शकतात. याची जाणीव जिल्ह्यातील सत्ताधारी, प्रस्थापित नेत्यांना आहे. त्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या तर याचा लाभ महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना
होणार आहे.

ओबीसी मुद्दा संवेदनशील
राज्यातील ओबीसी मतदारांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. पुणे जिल्ह्यात ओबीसी मतदारसंख्या लक्षणीय आहे. पुरंदर, आंबेगाव, शिरूर, खेड तालुक्‍यांत ओबीसी संख्या निकाल प्रभावित करू शकते, इतके जनमत कौल देऊ शकते. जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसी घटकांना न्याय न दिल्यास महाविकास आघाडी सरकारला आगामी सर्वच निवडणुका त्रासदायक ठरू शकतात.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील होणार आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यातील ओबीसी मिळालेल्या न्यायाची महाराष्ट्रात अमंजबजावणी झाली नसल्याचा युक्‍तीवाद करीत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणावर भाजप टार्गेट होणार?
राज्यातील ओबीसी मतदारांचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात आहे. राज्यातील महाविकास आघाडीला मिळणारा ओबीसीचा जनाधार कमी करण्यासाठी भाजपची राजकीय खेळी असल्याची चर्चा पदाधिकारी, कार्यकर्ते उघडपणे करीत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते, मंत्री हे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशचा दाखला देत आहेत. त्यामुळे आगामी निवडणुकीपूर्वी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणांवर आरोप- प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याची चिन्हे आतापासून दिसत आहेत. ओबीसी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी ही राजकीय खेळी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटला नाही तर राजकीय पटलावर धुळवड होण्याची शक्‍यता आहे.