सासवड – राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती, ओबीसी आरक्षणाचे न्यायालयात पडलेले भिजत घोंगडे आणि निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सुरू केलेला मतदार यादी पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम पाहता आता लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक होणार असल्याचा अंदाज पुरंदर तालुक्यात वर्तविला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपून जवळपास सव्वा ते दीड वर्षे झाली आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना जिल्हा परिषदेच्या गट-गण रचनेसह निवडणूक आयोगाने संपूर्ण तयारी केली होती. या दरम्यान, संभाव्य लोकसंख्या गृहित धरून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे काही गट-गणांची संख्यासुद्धा वाढवण्यात आली होती. त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावरचा न्यायनिवाडा न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता केंद्र सरकारला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. रामंदिराच्या उद्घाटनानंतर आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला लोकसभेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर टाकावी लागणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाने 1 जानेवारी 2024 या तारखेवर आधारित मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तो 16 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व नागरिकांची नोंदणी केली जात आहे. ही तयारी लोकसभेची असल्याचे सांगण्यात येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लोकसभेनंतरच होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे राजकीय अस्थिरता वाढली सर्वच राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची वाट बघत आहेत. केव्हाही निवडणूक जाहीर होईल, असे वाटल्याने अनेकांनी गट, गण, प्रभागात फिरणे सुरू केले होते. मध्यमंतरी भुमिपूजन आणि लोकार्पणाचा सपाटाही लावला होता. त्या माध्यमातून निवडणूक जवळ आल्याचे संकेत दिले जात होते. त्यामुळे अनेकांनी आडाखे बांधणे सुरू केले होते. युती, आघाडीच्या चर्चा झडू लागल्या होत्या. त्यात अचानक उपमुख्यमंत्री अजित पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार घेऊन शिंदे शिवसेना-भाजपच्या सत्तेत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे राजकीय अस्थिरता आणखीनच वाढली आहे.
