-स्वाभिमानीचे प्रभाकर बांगर यांची केंद्र सरकारकडे मागणी
मंचर : केंद्र सरकारने तयार केलेला वन्यजीव संरक्षण कायदा बिबट्याच्या माध्यमातून मनुष्यावर जीव घेणा ठरू लागला आहे. वन्यजीव संरक्षण कायदा रद्द केला पाहिजे किंवा या कायद्यामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. तरच बिबट्याचा उपद्रव रोखणे शक्य होईल. बिबट्यांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघू शकतो, अशी मागणी करणारे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी केंद्र सरकारला पाठवले आहे.

बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून यामध्ये माणसांवरील हल्ल्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, खेड या चार तालुक्यांमध्ये, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नुकतीच शिरूर तालुक्यातील जांबुत या गावांमध्ये ६२ वर्षीय महिला मुक्ताबाई खाडे यांचा बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी या परिसरातील नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी केली आहे. या संदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मंचर या ठिकाणी उपविभागीय कार्यालयावर पहिल्यांदा मोर्चा काढला होता. या मोर्चामध्ये बिबट्याची नसबंदी करावी, बिबट्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, निवारा केंद्रांची संख्या वाढवावी, शेती पंपांना दिवसा वीजपुरवठा करावा.
यासह अनेक मागण्या करण्यात आल्या होत्या. वनविभागाचे अधिकारी देखील वन्यजीव संरक्षक कायदा केंद्र सरकारचा आहे. याच्यापुढे हतबल आहे.

ते कुठल्याही प्रकारची भूमिका कायद्याच्या पुढे जाऊन घेऊ शकत नाही. ही त्यांची खरी अडचण आहे. एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सागितले की, जर बिबट्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करायचा असेल आणि येथील शेतकऱ्यांना निर्भयपणे शेती करता यावी, व मुलांना शाळेमध्ये जाता यावे, या भागातील नागरिकांना रात्री अपरात्री बाहेर पडता यावे, याकरता केंद्र सरकारने तयार केलेला जो वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे.

तो कायदा रद्द केला पाहिजे, किंवा या कायद्यामध्ये सुधारणा केली पाहिजे. तरच हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघू शकतो. केवळ साप म्हणून भुई धोपटण्यात अर्थ नाही, प्रश्नाचे मूळ शोधले पाहिजे. अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी केली आहे.