राजगुरूनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान व्हावा, यासाठी शासनाने जनतेतून निवडणूक घेऊन लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषदेत पाठविते. दर पाच वर्षांनी निवडणूक घेण्यामागचा मुख्य हेतू सत्तेचे विकेंद्रीकरण होता. मात्र डिसेंबर 2021 मध्ये कार्यकाळ संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका (राजगुरूनगर, चाकण नगरारिषद सोडून यांचा कार्यकाल संपून पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे) चार वर्षे उलटत असतानाही जाहीर झालेल्या नाही. त्यामुळे नगरपरिषद, जिल्हा परिषदेवर प्रशासकराज कायम असून निवडणुकीचा बिगुल कधी वाजणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

शहराच्या विकासासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात नगरपरिषद महत्त्वाची दुवा मानली जाते. राजगुरूनगर, चाकण नगरपरिषदेतील पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ 2019च्या दरम्यानच संपला. तसेच आळंदी नगरपरिषद जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकार्‍यांचा कार्यकाळ मार्च 2021मध्येच संपलेला आहे. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार राज्यात विराजमान होते. करोना, पावसाळा आदी कारणांमुळे निवडणूक वेळेत घेणे शक्य नसल्याने नगरपालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात आले. खेड तालुक्यातील तिनही नगरपरिषदांवर मुख्याधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, प्रशासक नेमलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक किमान सहा महिन्यांत होणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रभाग रचना, वॉर्ड फॉरमेशन, आरक्षण आदी प्रक्रिया पूर्ण होऊनही निवडणुका जाहीर झाल्या नाही.

पालिकांच्या निवडणुका जाहीर होत नसतानाच राज्यात जून-जुलैदरम्यान मोठा राजकीय भूकंप झाला. शिवसेनेत मोठी बंडखोरी होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार पायउतार झाले. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री तर भाजपचे देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले होते; नव सरकार स्थापन होऊन अडीच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊन लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. मात्र अद्यापही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजला नसल्याने विकासकामे रखडली असून समस्यांचा डोंगर वाढतच असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत.

 इच्छुकांची धावपळ थांबली
राज्यात नोव्हेंबर 2024मध्ये महायुतीचे सरकार स्थापन झाले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी डिसेंबर 2024मध्ये स्वीकारून तीन महिने उलटले तरी अद्यापही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा झालेली नाही. कारण जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषदांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागांमध्ये जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली; मात्र अनेक वर्षे उलटत असतानाही प्रशासकराज कायम असल्याने इच्छुकांचीही धावपळ थांबली असून शहरांसह गावागावांत समस्यांचे डोंगर उभे राहत राहिले असून ते कधी सुटणार असा प्रश्न पुढे येत आहे.

 जनतेच्या सहनशक्तीचा कडेलोट झाला तर…
लोकसभा व विधानसभा निवडणुका संपल्या देशात 2024 मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाली. त्यानंतर विधानसभेच्या बिगुल वाजला होता. नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आहे. देशात व राज्यात लोकसभा व निवडणुका वेळेवर घेण्यात आल्या आहे; परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका का घेण्यात येत नाही? राजगुरूनगर, चाकण, आळंदी नगरपरिषदेत प्रशासकराज असल्याने विकासकामांना खीळ बसली असून शहरात अनेक समस्यांनी डोके वर काढले आहे. नगरसेवकच नसल्याने पालिकेत तक्रार करून फरक पडत नसल्याने नागरिक सांगत असून त्यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होण्यापूर्वी निवडणुका घेणे गरजेचे आहे अन्यथा जनतेच्या सहनशक्तीचा कडेलोट झाला तर महायुतीला आगामी काळातील निवडणुका जड जातील हे मात्र निश्चित!