ओबीसी आणि सत्तांतरामुळे कार्यकर्ते संभ्रमात
दौंडमधील इच्छुक पुन्हा सैरभैर
नगरपरिषद, गट-गणांच्या पुनर्रचनेकडे लक्ष

दौंड – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या असल्याने निवडणुकीचा श्री गणेशा कधी होणार ?असा प्रश्‍न इच्छुक विचारत आहेत.

राज्यातील सत्तांतराच्या घडामोडीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. दरम्यान, ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला; मात्र ओबीसी आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू होत असताना ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या होत्या त्या निवडणुकांना तो लागू करण्यात आला नाही. त्यामुळे जाहीर झालेल्या 92 नगरपालिका निवडणुकांसाठी पुन्हा पुनर्विचार याचिका शिंदे-फडणवीस सरकारला दाखल करावी लागली आहे. सध्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे,
त्यामुळे जाहीर झालेल्या 92 नगरपालिकांच्या निवडणुका या लांबणीवर पडलेल्या असून त्यात दौंड नगरपालिकेचाही समावेश आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी गट व गण रचना जाहीर करून ओबीसी आरक्षणाशिवाय आरक्षण काढण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी काढण्यात आलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले.

दरम्यान, दौंड तालुक्‍यातील आठ जिल्हा परिषद गट व सोळा पंचायत समिती गण रचना करण्यात आली होती. या रचनेनुसार आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. 2011 ची जनगणना गृहीत धरून जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या गणांची रचना करण्यात आली होती. त्यातच पुणे महानगरपालिकेत काही गावे समाविष्ट झाल्याने त्याचाही परिणाम जिल्हा परिषदेच्या गट वाढीवर झाला असल्याने तालुक्‍यात आठ गट निर्माण झाले होते.

भावी नगरसेवक वेटिंगवर
दौंड नगरपालिकेच्या आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया ही पूर्ण झाली होती. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला होता; मात्र निवडणूक अधिसूचना जाहीर होण्याची बाकी होते. अशातच आरक्षणाचा निर्णय आला सर्व प्रक्रिया बंद झाली. त्यामुळे दौंड नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक असणारे भावी नगरसेवक हे निवडणूक कधी होणार? याकडे डोळे लावून बसले आहेत.

बेरजेचे राजकारण होतेय अवघड
भावी नगरसेवकांनी निवडणुकीच्या तयारीसाठी आपापल्या पद्धतीने प्रभाग रचना आखत बेरजेचे राजकारण सुरू केले होते. त्यामुळे हे बेरजेचे राजकारण सुरू करत असताना भावी नगरसेवकांना आर्थिक खर्चाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातच निवडणुका लांबल्याने सुरू केलेले आर्थिक गणित हे बंद ठेवता येत नसल्याने ते निवडणुका होईपर्यंत आता सुरूच ठेवावे लागणार असल्याने इच्छुक भावी नगरसेवक चिंतातूर झाले आहेत.

गट-गणांचे इच्छुक सदस्य “वेट अँड वॉच’मध्ये
जिल्हा परिषदेच्या गटांची झालेली रचना ही तालुक्‍यातील अनेक नेत्यांच्या सोयीची होती. व त्यातच जिल्हा परिषद आरक्षणही त्यांच्या सोयीचे निघाल्याने काहीजणांनी भावी जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून आपापले फ्लेक्‍स बोर्ड सोशल मीडियावर आपल्या कार्यकर्त्यांना मार्फत जाहीर केले होते; मात्र 2017 प्रमाणे निवडणुका घेण्याचे आदेश आल्याने जाहीर गण आणि गट रचनाच रद्द झाल्याने ती पुन्हा नव्याने होणार आहे. त्यामुळे झेडपीच्या ज्या इच्छुक उमेदवारांनी गटानुसार आपली उमेदवारी स्वयंघोषित केली होती अशा उमेदवार आता “वेट अँड वॉच’च्या भूमिका आलेली आहे.