पुणे- आधी कोरोनाचे निमित्त… मग प्रभाग पद्धतीत बदल… नंतर सत्ताबदल… पुन्हा प्रभाग पद्धतीत बदल… त्यातच ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आणि या सर्वात सुरू असलेली न्यायालयीन लढाई. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत आहेत. प्रत्येक वेळी कारणे वेगवेगळी असली तरी निवडणुका लांबणीवर पडण्यामागे महाविकास आघाडी आणि महायुती सरकारची चालढकलच जबाबदार असल्याची चर्चा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षणच रद्द केले. ते पुन्हा लागू व्हावे म्हणून सरकारची धावपळ सुरू झाली. या समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचे आव्हान सरकारसमोर होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिला होता. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास त्याचा मोठा राजकीय फटका बसण्याची भीती सरकारला होती. म्हणून त्या लांबणीवर टाकण्याच्या विविध युक्त्या महाविकास आघाडी सरकारने केल्या अशी चर्चा त्यावेळी होती. पुढे, शिंदे-फडणवीस सरकारने सदस्यसंख्या केली. तसेच प्रभागांची पुन्हा जुन्या पद्धतीने रचना केली. नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक तसेच बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेच्या संख्याबळात देखील बदल केले असून अद्यापही महाविकास आघाडीच्या निर्णयाप्रमाणे की महायुतीच्या निर्णयाने निवडणुका होणार हे गुलदस्त्यातच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक पुढे ढकल्या जात असून यात सर्वाधिक भरडल्या गेल्या आहेत त्या राजगुरूनगर नगरपरिषद (एप्रिल 2015 पहिली निवडणूक झाली) आणि चाकण नगरपरिषद (नोव्हेंबर 2015मध्ये पहिली निवडणूक झाली). कारण दोन्ही नगरपरिषद अस्तित्वात आल्यानंतर पहिला पाच वर्षांचा कार्यकाळ (2019) संपून जवळपास 4 ते 5 वर्षांचा कार्यकाळ लोटला तरी अद्याप प्रशासकीयराज कायम असल्याने येथील इच्छुकांनी आपली तलवार कधीच म्यान करून आपल्या कामधंद्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. सुनावणीला मुहूर्त कधी गवसणार? मुंबई पुण्यासह राज्यातील 25 पेक्षा अधिक महापालिका, 207 नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे भवितव्य या सुनावणीवर अवलंबून आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या निवडणुकांबाबत सातत्याने तारीख पे तारीख असंच चित्र पाहायला मिळत आहे, पण कोणतेही कामकाज होत नाही. त्यामुळे आता खंडपीठाला कधी सुनावणीचा मुहूर्त गवसणार हे, येणारा काळच ठरवेल. बासनात गुंडाळण्याचा डाव? आता छोट्या-छोट्या (आरक्षण नव्हे) प्रत्येक गोष्टींसाठी जो-तो थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आगोदरच लाखो खटले पेंडिग असताना नव्याने दाखल होणार्या खटल्यांना प्रत्येकवेळी तारीख पे तारीखच मिळत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था कायमच्या बासनात गुंडाळण्याचा केंद्र सरकारचा डाव तर नाही ना, अशी शक्यता आता वर्तविण्यात येत आहे.
