वकील बार असोसिएशनचा आरोप : 10 दिवसांचा अल्टिमेटम
जोगेंद्र कट्यारे, प्रशांत बेडसेंकडून एजंटमार्फत वकिलांसह सर्वसामान्यांची आर्थिक पिळवणूक
राजगुरूनगर  – लोकांचे प्रश्‍न समजून घेण्याऱ्या व न्यायाने वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांची खेड तालुक्‍यात गरज आहे; मात्र सध्याचे खेडचे प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे, तहसीलदार प्रशांत बेडसे हे वकिलांसह सर्वसामान्य नागरिकांची बाजू समजून घेत नाहीत उलट अरेरावीची भाषा करून भ्रष्टाचार करीत आहे.

शेतकऱ्यांची अधिकारी एजंटच्या माध्यमातून आर्थिक पिळवणूक करीत आहेत अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची तालुक्‍यातून तात्काळ बदली करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा सोमवारी (दि. 16) खेड वकील (राजगुरूनगर) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. संजय गोपाळे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन दिला.

खेडच्या या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत खेड वकील (राजगुरूनगर) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. संजय गोपाळे यांनी पत्रकार परिषद घेत बदलीची मागणी केली. या पत्रकार परिषदेला ऍड जना पुंडे, माजी अध्यक्ष ऍड. देविदास शिंदे, ऍड.अरुण मुळूक, ऍड. शंकर कोंबल, ऍड. गोरक्ष शिंदे, ऍड. बाबासाहेब आरुडे, ऍड. अनिल राक्षे, ऍड. पांडुरंग केदारी यांच्यासह मोठ्या संख्येने वकील उपस्थित होते.

ऍड. संजय गोपाळे म्हणाले की, दोन्ही अधिकाऱ्यांची मिलीभगत आहे. हे अधिकारी जेवणाच्या नावाखाली दुपारी जातात ते परत येतच नाहीत. नागरिकांची कामे कोण करणार? न्यायिक भूमिका घेत नाहीत. वकिलांसह शेतकऱ्यांना चांगली वागणूक देत नाही. वकिलांना प्रांत व तहसीलदार यांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घ्यावी लागते ही दुर्दैवी बाब आहे. प्रांत आणि तहसीलदार रुजू झाल्यानंतर आम्ही त्यांना मिटिंग घेऊन भूमिका मांडल्या होत्या; मात्र त्यानंतर त्यांनी असे प्रकार चार पट वाढवले असे त्यांनी नमूद केले.

हप्तेखोर अधिकारी जनतेची कामे पैसे घेतल्याशिवाय करीत नाहीत. अधिकारी पैसे घेऊन चार दिवसांत निकाल देऊन मोकळे होतात. तहसीलदारांना कामाची घाई का? यात पैसे लाखो रुपये घेतात. 5 कोटी देऊन बदलीवर येथे अधिकारी येतात कारण येथे मोठी मलई खायला मिळते. आपण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले आहे; मात्र ते कारवाई करतील यात शंका आहे. कारण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून महसूल मंत्र्यांपर्यंत यांची आर्थिक साखळी असते; मात्र वकील संघटना अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांबाबत हमीच आवाज उठवेल.
– ऍड. जना पुंडे

मी म्हणेल ते सांगा अशी अधिकाऱ्यांची भूमिका असते. आमची भूमिका शेतकऱ्यांच्या बाजूची असते. शेतकऱ्यांची भूमिका वकील मांडतो येथे कायद्याचा बाजार मांडला आहे शेतकऱ्यांची बाजू मांडूनही न्याय मिळत नाही. तालुक्‍यात अनेक प्रकल्प आले आहेत त्यांची देणी शासन अदा करत असताना त्यात अडचणी काढून माया जमा करण्याचा धंदा अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे. प्रांत तहसीलदार यांची बदली झालीच पाहिजे.
– ऍड. अनिल राक्षे

…तर उपोषण करणार
प्रांत कार्यालयात पैसे घेऊन कामे केली जातात. जे वकील पैसे देत नाहीत पक्षकार पैसे देत नाहीत त्यांच्या विरोधात निकाल दिले जातात. प्रांत कार्यालयात काम करणारे काही क्‍लार्क पैशाची मागणी करतात. खटल्याबाबत दिलेल्या पुराव्यांची शाहनिशा न करता निकाल दिले जातात. खटला दाखल करून घेणारा एक, वाचून दाखवणारा एक आणि निकाल टाइप करणारा एक अशा माध्यमातून होणाऱ्या प्रांत कार्यालयातील कामावर वकिलांची नाराजी आहे. वकील आणि पक्षकारांना उद्‌धटपणे प्रांत अधिकारी बोलत असतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी 10 दिवसांत बदली केली नाही तर उपोषण करण्याचा इशारा वकिलांनी दिला आहे.