Pune District : सरकार खेळ करतंय, हेलपाटे मारायला लावतंय

पौड : मुळशीकरांच्या नावामध्ये सत्याग्रह आहे. न्याय पाहिजे असेल तर न्याय मिळवून देणारे राज्य पाहिजे. हक्क पाहिजे असतील तर तुरुंगात जायची तयारी ठेवा, ’सत्याग्रहाची भाषा’ करावी लागेल. आश्वासन देणारे निघून जातात, हातात कागद राहतात. सरकार खेळ करतंय, हेलपाटे मारायला लावतंय, जे चाललेय ते बरोबर नाही. असे प्रतिपादन कष्टकर्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी केले.
मुळशी सत्याग्रहाच्या शताब्दीनिमित्त मुळशी धरणग्रस्तांच्या न्याय्य हक्कांवर व प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा, मुळशीसह राज्यातील अन्य धरणग्रस्तांसोबत संवाद व्हावा, या मंथनातून धरणग्रस्तांचा मुद्दा केंद्रस्थानी यावा, यासाठी अखिल महाराष्ट्र मुळशी परिषदेचे माले (ता. मुळशी) येथे आयोजन केले होते. यावेळी डॉ. आढाव बोलत होते. नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या डॉ. मेधा पाटकर, डॉ. भारत पाटणकर, कृष्णात खोत, जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयक सुनिती सु. र., ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे, विंदा भुस्कुटे, विजय भुस्कुटे, रामचंद्र ठोंबरे, सविता दगडे, अमित कंधारे, रवींद्र कंधारे, कोमल वाशिवले, स्वाती ढमाले, कालिदास गोपालघरे, शांताराम इंगवले, दीपक करंजावणे, सचिन खैरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. भारत पाटणकर म्हणाले, जमिनीला पाणी मिळाले पाहिजे. निर्माण होणार्या उद्योगांमध्ये प्राधान्य पाहिजे. धरणग्रस्तांच्या डोळ्यांत अश्रू नाही राग यायला पाहिजे. डॉ. सदानंद मोरे म्हणाले, धरणग्रस्तांकडे दुर्लक्ष करणे टाटांच्या दानशूर कल्चरला हे शोभत नाही. सर्वांनी मुळशीच्या त्यागाची दखल घेण्याचे, सहभागी होण्याचे आवाहन करा. या लढ्यात कोणालाही वर्ज्य करु नका. कादंबरीकार लेखक बबन मिंडे या परिसंवादाचा समारोप करताना म्हणाले, शंभर वर्षांपूर्वी मुळशी सत्याग्रह करणार्या शेतकर्यांच्या पुढील पिढ्या आज कुठे आहेत, याचा शोध घेतला तरी धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाचं पुढं काय होतं, याचं उत्तर सापडेल.
मुळशी व महाराष्ट्रातील धरणग्रस्तांचे लढे या परिसंवादात राज्यभरातील विविध प्रकल्पग्रस्त, धरणग्रस्तांचे प्रतिनिधींनी संवाद साधला. अखिल महाराष्ट्र मुळशी परिषदेचे अध्यक्ष श्रीपाद धर्माधिकारी यांनी समारोप केला. आयोजक अनिल पवार यांनी प्रास्ताविक केले. सुत्रसंचालन चेतन कोळी, राजेश सातपुते, महेश मालुसरे, दिग्विजय जेधे, मंदार मते, जिंदा सांडभोर, मारूती गोळे, निलेश शेंडे, रोशन मोरे यांनी केले.
’मुळशीचा करार संपल्यावर गुपचूप मुदत वाढवली. मुळशीचा इतिहास उकरुन काढत, समोर आणला पाहिजे. पाण्याबाहेर उरलेली 14 हजार एकर जमीन धरणग्रस्तांना द्यावी. मुळशी धरणग्रस्तांच्या पाठीशी राष्ट्रीय आंदोलनांची ताकद उभी करू. जलाशयावर हक्क दाखवण्याची गरज आहे.
-डॉ. मेधा पाटकर, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या
धरणग्रस्तांच्या मागण्या
राहत असलेली घरांची गावठाणांची जागा नावावर करा, खोटे गुन्हे मागे घ्या, धरणात मासेमारी करण्याला परवानगी द्या. शेतीला पाणी द्या, सीएसआर मधून कामे व्हावीत, उच्च शिक्षणाची सोय करा, जल-विद्युत करातून सेस धरण भागाला मिळावा. मुळशी धरणग्रस्तांच्या अशा मागण्या अनिल मापारी, विजय दळवी, एकनाथ दीघे, गोविंद सरुसे, हनुमंत सुर्वे, भाऊ मरगळे, सुनील वाघ यांनी मांडल्या.
माले (ता. मुळशी) ःयेथे अखिल महाराष्ट्र मुळशी धरण परिषदेत मार्गदर्शन करताना कष्टकर्यांचे नेते डॉ. बाबा आढाव, डॉ. मेधा पाटकर, डॉ. भारत पाटणकर व इतर मान्यवर.





