सचिन सरसमकर : गृहनिर्माण संस्थेचे मानीव अभिहस्तांतरण करणे गरजेचे
नारायणगाव : मानीव अभिहस्तांतरणा शिवाय सदनिका मालकीची होत नसल्याचे जुन्नरचे सहाय्यक निबंध सचिन सरसमकर यांनी म्हटले आहे. मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे जमिनीची मालकी हक्क हस्तांतरित करणे होय. शासनाने मालकी हक्काच्या सदनिकांबाबत अधिनियम 1963 मध्ये दुरुस्ती करून संस्थांना मानीव अभिहस्तांतरण करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत जमीन मालक व विकसक जमीन व इमारत यांचे मालकी हक्क ठराविक मुदतीत गृहनिर्माण संस्थेस हस्तांतरण करून देण्यास टाळाटाळ करतात. अशावेळी गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्तेच्या मानीव अभिहस्तांतरणासाठी जिल्हा उपनिबंधकाकडे अर्ज करता येतो. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर योग्य चौकशी करून उपनिबंधक मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देऊन मालमत्तेचे हस्तांतरण सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे करून देतात, असे सरसमकर यांनी सांगितले.

संस्थेची इमारत उभी राहिली; परंतु ती ज्या जमिनीवर बांधण्यात आली आहे. तिची मालकी अन्य कोणाकडे असते. अशा परिस्थितीत मूळ जमीन मालकाचा शोध घ्यावा लागतो. त्यासाठी विकसकाकडे पाठपुरावा करावा लागतो. यासाठी वेळ व पैसा खर्च होतो. या सर्व जाचातून बाहेर पडल्यानंतर इमारतीचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) करण्यासाठी अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. अशा किचकट प्रक्रियेनंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे इमारतीच्या जमिनीची मालकी येते. काही ठिकाणी जमिनीच्या मालकीवरून सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि विकसक यांच्यामध्ये वाद होऊन इमारतीचा पुनर्विकास रखडलेला दिसून येतो.

नियमानुसार इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे अधिकार मालकालाच असतात; परंतु जमिनीचे रीतसर हस्तांतरण झालेले नसल्यामुळे जमिनीची मालकी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नावे होत नाही. परिणामी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी अर्ज करता येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे भविष्यात अशा इमारतीत राहणार्‍या तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतीमधील रहिवाशांना पुनर्विकासापासून वंचित राहावे लागणार आहे. या जाचातून सुटका होण्यासाठी शासनाच्या गृहविभाग विभागाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे एकतर्फी मानीव अभिहस्तांतरण करण्याची तरतूद केली आहे अशी माहिती सचिन सरसमकर यांनी दिली.

ही कागदपत्रे गरजेची
* मानीव अभिहस्तांतरणाकरिता नमुना 7 मधील अर्ज परिशिष्ट 1 प्रमाणेसंस्थेचे, कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र (डीड ऑफ डिक्लेरेशन ची प्रत) अर्जदार संस्थेचा तपशील व संस्थेच्या वार्षिक किंवा विशेष सर्वसाधारण सभांमध्ये मानीव अभिहस्तांतरण करण्यासंदर्भात केलेल्या ठरावाची प्रत.
* मिळकत पत्रिकांचे तीन महिन्याच्या आतील उतारे
*  विकसक यांना बजावलेली कायदेशीर नोटीस
* नियोजन प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र
* संस्थेकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यास स्व प्रमाणपत्र परिशिष्ट 5 प्रमाणे संस्थेची कागदपत्रे खरी असल्याबाबत अर्जदाराचे स्वप्रतिज्ञापत्र * परिशिष्ट 4 प्रमाणे रुपये दोन हजारचा कोर्ट फी स्टॅम्प किंवा ऑनलाईन फी
* संस्थेतील एका सभासदाच्या खरेदी खत दस्ताची झेरॉक्स प्रत
*  सर्व सभासदांच्या इंडेक्स दोनच्या प्रती
*  विकसकाने मंजूर करून घेतलेल्या लेआउटची सक्षम प्राधिकरणाकडील अंतिम मंजूर नकाशा प्रत आदी.