राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांचा दावा
इंदापूर   – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये भरघोस वाढ करून, इथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देणारे धोरण राबविले आहे. तसेच देशातील साखर उद्योग प्राप्तीकरातून कायमचा मुक्त करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असल्याचे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी इंदापूर येथे शनिवारी (दि. 4) पत्रकार परिषदेत केले.

यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर उद्योगासाठी 10 वर्षांत घेतलेल्या अनेक चांगल्या धोरणात्मक निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, केंद्रामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार अनेक वर्ष सत्तेत होते; परंतु त्या सरकारने इथेनॉल संदर्भात शेतकर्‍यांना न्याय देण्याची भूमिका स्विकारली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने इथेनॉलचे 5 वर्षाचे धोरण जाहीर केले. त्यामुळे सध्या पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 12 टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. सन 2025पर्यंत हे प्रमाण 20 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.इथेनॉलमुळे साखर उद्योगाला सध्या सुमारे 21 हजार कोटी रुपये मिळत आहेत. मिश्रणाचे प्रमाण 20 टक्क्यांच्या पुढे गेल्यास ही उलाढाल 50 हजार कोटींपेक्षा अधिक होणार आहे.

मोदी सरकारने ऊस कायदा 1966 मध्ये बदल करून रसा पासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यात सध्या 117 साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करतात. यामध्ये सहकारी- 40, खासगी-42 व अल्कोहोलपासून इथेनॉल निर्मिती करणार्‍या 35 कारखान्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सी हेवी मळीपासून मिळणार्‍या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर रु.56.28, बी हेवी मळीपासून उत्पादित इथेनॉलच्या दरात प्रतिलीटर रु. 60.73, तर उसाचा रस, साखर पासून मिळणार्‍या इथेनॉलच्या दरात प्रतिलिटर रु. 65.61 प्रमाणे वाढवून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. तसेच उसाची एफआरपी सातत्याने वाढत असलेल्या आगामी काळात साखरेची एमएसपी (किमान विक्री दर) मध्येही वाढ करण्याचा निर्णयही निवडणूक झाल्यानंतर केंद्र सरकार घेईल, असा विश्वास हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.

37 वर्षांपासूनचा प्रश्न सोडवला
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सन 1985 पासूनच्या प्राप्तिकराच्या नोटिसा मागे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सन 2022 मध्ये घेतला आहे. साखर कारखान्यांना सन 1985 पासून एमएसपी किंवा एफआरपी पेक्षा ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलेला अधिकचा ऊस दर हा नफा समजून प्राप्तीकर भरण्याचे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले होते. या निर्णयामुळे साखर कारखानदारीसमोरील रु. 8 हजार 400 कोटीच्या प्राप्तिकर वसुलीचे संकट कायमचे दूर झाले आहे. गेली 37 वर्षांपासूनचा प्राप्तिकराचा प्रलंबित प्रश्न केंद्रातील भाजप सरकारने कायमचा सोडविला आहे. त्यामुळे आगामी काळात एफआरपी पेक्षा जादा दिलेल्या दरासही इन्कम टॅक्स लागणार नाही, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.