तालुका पर्यटन विकास आराखड्यासंदर्भात दिली माहिती
जुन्नर – जुन्नर तालुक्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात 434 कोटींचा भरीव निधी प्राप्त झाला असून, जुन्नरच्या विकासाच्या दृष्टीने रस्ते तसेच किल्ले शिवनेरी परिसर विकासासाठी रिंगरोड, शिवसृष्टी किंवा टेंट सिटी आदींचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधांसाठी शासनामार्फत धोरणात्मक आराखडा तयार करीत असून जेणेकरून पर्यटनाला वाव मिळेल, अशी माहिती आमदार अतुल बेनके यांनी दिली.

महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन तालुका जुन्नरमधील पर्यटनाच्या दृष्टीने शिवजन्मभूमी पर्यटन विकास आराखडा आढावा सभेचे शुक्रवार (दि. 29) रोजी आदिवासी प्रबोधिनी सांस्कृतिक सभागृह बारव येथे आयोजन केले होते. यांनतर पत्रकार परिषदेत आमदार बेनके यांनी माहिती दिली. दरम्यन या बैठकीला पर्यटन संचालनालयच्या विभागीय संचालिका शमा पवार, आमदार अतुल बेनके, तहसीलदार रविंद्र सबनीस, मुख्याधिकारी संदिप भोळे,

गटविकास अधिकारी हेमंत गरिबे, उपविभागीय कार्यालयाचे सचिन मुंढे, जलसंधारण विभागाचे आर. जे. हांडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप चव्हाण, तालुका वैद्यकीय अधिकारी वर्षा गुंजाळ, पोलिस निरीक्षक नारायण पवार, यासह विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी विविध पर्यटन संस्थेचे पदाधिकारी, सरपंच व जैवविविधता अभ्यासक विषयावर अभ्यास करणार्‍या बोरी बुद्रुक येथील आनंदी कोरडे आदींनी मनोगते व्यक्त केली.

सर्व ग्रामपंचायत व संस्थांनी पर्यटन विकासाचे प्रस्ताव 10 जानेवारी पर्यंत तहसिलदार कार्यालयात लेखी स्वरूपात देण्याचे आवाहन आमदार अतुल बेनके यांनी केले आहे. तसेच इतर उद्योगांप्रमाणे पर्यटन हा देखील उद्योग असून त्याप्रमाणे सवलती देणार आहे. यामध्ये विविध परवानग्या व कर सवलतींचा समावेश असणार आहे.

स्थानिक जैवविविधतेला धोका न पोहोचता स्थानिकांच्या सहभागातून स्थानिकांचा विकास करण्याचे धोरण पर्यटन विभागाचे आहे. जुन्नर पर्यटनाच्या दृष्टीने डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून पर्यटकांना ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी क्यूआर कोडच्या मदतीने अधिक माहिती मिळेल या दृष्टीने प्रयत्न करणार आहोत.
-शामा पवार, विभागीय संचालिका पर्यटन संचालनालय

 पर्यावरणपूरक विकास आराखडा
जुन्नर पर्यटन विकास आराखडा हा पर्यावरण पूरक असणार आहे या आराखड्यातून ग्रामीण विभागाचा विकास साधना इतर उद्योगन प्रमाणे पर्यटन उद्योगासाठी कर सवलती देणार दर् पर्यटन विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष दर्जाच्या अधिकार्‍यांची नियुक्ती होणार असून पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने संरक्षित व वर्जित क्षेत्रे यांचा समावेश असल्याचे आमदार बेनके यांनी सांगितले.