वाघोली : पुणे जिल्ह्यतील वाघोली, मोशी दगडखाण कामगार तसेच भिल्ल व पारधी समाजातील भूमिहीन व बेघर कुटुंबांना निवास प्रयोजनासाठी व उपजीविकेसाठी गायराण, वनजमीन, खानपड, मुरुमपड व सरकारी जमिनीवर केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करून प्रत्येकाची सातबारा उतार्‍यावर नोंद घ्यावी, आदी मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना अ‍ॅड. बी. एम. रेगे व अ‍ॅड. पल्लवी रेगे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळे निवेदन दिले.

विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी संबंधित विभागांना दिलेल्या सूचनांवर केलेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा घेण्यासाठी दि. 1 एप्रिल रोजी बैठक घेण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिल्याने नियोजित बेमुदत उपोषण पुढे ढकलण्यात आले आहे. गेली पंचवीस वर्षे लोकशाही मार्गाने शासन व प्रशासनाबरोबर संतुलन संस्था, दगडखाण कामगार परिषद महाराष्ट्र, फुटपाथवासी परिषद व जमिन हक्क परिषद महाराष्ट्र दगडखाण कामगार, आदिवासी व फुटपाथवर राहणारे पारधी कुटुंबांच्या हक्काच्या जमिनीसाठी केलेल्या लोक संघर्षानादाद देत सन 2018मध्ये राज्य शासनाने दिलेल्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती/ इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमण धारकांना 1500 फुटांपर्यंत मोफत भूखंड नियमानुकूल करण्याची तरतूद केली आहे.

शासन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी दगडखाण कामगार परिषद व जमीन हक्क परिषद महाराष्ट्रच्या वतीने 10 मे 2023 रोजी वाघोली ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे असा भव्य पायी मोर्चा काढण्यात आला होता. निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी मोर्चेकरूना कार्यवाहीचे आश्वासन देऊन महापालिका आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी हवेली, तहसिलदार व उप जिल्हाधिकारी तथा उपायुक्त (पूर्व) पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण पुणे यांना लिखित सूचना दिल्या होत्या. याकार्यवाहीला गतीमान करून जिल्ह्यातील दगडखाण कामगार, आदिवासी व पारधी समाजाच्या प्रलंबित मागण्या बाबत आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

प्रलंबित मागण्यांवर 1 एप्रिल रोजी आढावा बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. बैठकीतील निर्णयानंतर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यात येईल असा निर्णय उपस्थित शिष्टमंडळाने घेतला. शिष्टमंडळात अ‍ॅड. बी. एम. रेगे, अ‍ॅड. पल्लवी रेगे, आंबादास चौगुले, मर्‍याप्पा चौगुले, नंदकुमार जाधव, अंजना वेताळ, संजय शिवशरण, कांताबाई पवार, दत्ता गायकवाड, अर्चना पवार, राजू माळी, सुदाम पवार, काळू गांगुर्डे आदी जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

 निवेदनातील ठळक मागण्या
1) वाघोलीतील गायराण गटांतील अतिक्रमण धारकांच्या नावे भूखंड मंजुर करून प्रत्येक कुटुंबाची सातबारावर नोंद घेणे.
2) मोशी येथील खाण पट्यातील कामगारांच्या घरासाठी आरक्षित भूखंडावर दगडखाण कामगार वसाहत निर्माण करावी.
3) जिल्ह्यातील खाणपड व मुरूमपड जमिनांचा गैरवापर थांबवून उपेक्षित दगडफोड समाजाच्या विकासासाठी वर्ग कराव्यात.
4) जिल्ह्यातील आदिवासी व पारधी समाजातील कुंटुंबांना निवारा व उपजिविकेसाठी भुखंड मंजुर करावेत.